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लखनऊ:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद कई मुस्लिम संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने अब सरकार से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया है।
अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने सीएए को बिना किसी देरी के निरस्त करने का आह्वान किया है।
उन्होंने ट्वीट किया, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना एक स्वागत योग्य कदम है। मैं किसानों को शक्तिशाली राज्य सत्ता और उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों से लड़ने, बलिदान करने और जीतने के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को भी बिना किसी देरी के सीएए पर पुनर्विचार करके कानून को निरस्त करना चाहिए।
जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया और किसानों की सफलता की सराहना की।
मदनी ने दावा किया कि सीएए के खिलाफ आंदोलन ने किसानों को कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने मांग करके कहा कि कृषि कानूनों की तरह सीएए को भी वापस लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ने दिखाया है कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है।
मदनी ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन को उसी तरह दबाने का हर संभव प्रयास किया गया जैसा देश के अन्य सभी आंदोलनों में किया गया था।
दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि कृषि कानूनों की तरह ही सरकार को भी समाज में सद्भाव और शांति के लिए सीएए को वापस लेना चाहिए।
एस.आर. सामाजिक कार्यकर्ता दारापुरी ने यह भी कहा कि सीएए को निरस्त करने का समय आ गया है, यह कहते हुए कि लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लेने वाले एक अन्य कार्यकर्ता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि समान विचारधारा वाले लोग अपने आंदोलन को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, जिसे महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि किसानों ने रास्ता दिखाया है और अगर उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी, 2020 से लागू हुआ था।
संसद द्वारा सीएए पारित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध देखा गया था।
सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है, लेकिन इसमें मुसलमानों का उल्लेख नहीं है।
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