बिहार के मंत्री श्याम रजक ने आरक्षण को लेकर मोदी सरकार से कर दी ये मांग, जानें क्या

पटना:

बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक (Shyam Rajak) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)  को पत्र लिखकर आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए शनिवार को कहा कि क्रीमीलेयर को लेकर प्रश्न उठाये जाने से दलित वर्ग कुंठित महसूस कर रहा है. रजक ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि आज जब पूरा विश्व कोरोना वायरस संकट से गुजर रहा है तथा पूरा भारत आपके निर्देशों का पालन कर रहा है, ऐसे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के विषय एवं क्रीमीलेयर का प्रश्न उठाकर समाज में कटुता उत्पन्न की जा रही है.

इससे महादलित वर्ग के लोग अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण (Reservaiton) के लिए और परिणामी वरीयता देने से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना या क्रीमीलेयर की व्यवस्था उचित नहीं है. यह एक षड्यंत्र की तरह है ताकि इस वर्ग की समाज में स्थिति सेवा करने वालों के वर्ग जैसी बनी रहे.

इसे भी पढ़ें:मोदी सरकार का बड़ा फैसला- विदेश में कोरोना वायरस से मरने वाले भारतीयों के शव वापस लाए जाएंगे, लेकिन...

रजक ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए आरक्षण के प्रावधान को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए. इससे सारी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा और तत्संबंधी संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाय. यदि यह प्रावधान हो जाता है तो भविष्य में आरक्षण के मुद्दे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और भारत में शांति और सद्भाव बना रहेगा.

और पढ़ें:3 मई के बाद लॉकडाउन को कैसे खोलना जाना चाहिए, इसे लेकर सचिन पायलट ने दिए सुझाव

रजक ने प्रधानमंत्री अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, बसपा अध्यक्ष मायावती, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माकपा अध्यक्ष सीताराम येचुरी, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, बहुजन क्रांति मोर्चा के वामन मेश्राम, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी इस संबंध में पत्र लिखा है.