बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का आग्रह

ढाका:

विभिन्न धार्मिक और जातीय नेताओं ने बांग्लादेश सरकार से देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक अलग मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की है।

नेताओं ने शुक्रवार को राजधानी के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में आयोजित बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओक्या परिषद की दो दिवसीय 10वीं त्रैवार्षिक परिषद के उद्घाटन सत्र में इन मांगों को रखा।

प्रख्यात लेखक और स्तंभकार अब्दुल गफ्फार चौधरी वर्चुअली लंदन से कार्यक्रम में शामिल हुए।

अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि सरकार को निहित संपत्ति रिटर्न अधिनियम-2001 और सीएचटी समझौते-1997 को ठीक से लागू करने और सीएचटी भूमि आयोग को कार्यात्मक बनाने की जरूरत है। उन्होंने मैदानी इलाकों में रहने वाले जातीय लोगों के लिए एक अलग भूमि आयोग की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को उन समुदायों के लोगों की सुरक्षा और उनके खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत है।

सत्र को संबोधित करते हुए, सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के कार्यालय सचिव बिप्लब बरुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के धार्मिक और जातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है।

हालांकि, परिषद के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के अभियोजक, अधिवक्ता राणा दासगुप्ता ने कहा कि विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों के लोगों की भलाई सुनिश्चित करना वर्तमान बांग्लादेश में एक चुनौती बन गया है।

वामपंथी झुकाव वाले दिग्गज राजनेता पंकज भट्टाचार्य, जो परिषद की तैयारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान में, देश के अधिकारों की स्थिति चिंताजनक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो मिजानुर रहमान ने कहा कि आजादी के 50 साल बाद भी अल्पसंख्यकों को अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है।

प्रख्यात अर्थशास्त्री देबप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश एक मध्यम आय वाला देश बनने का लक्ष्य बना रहा है और एक विकसित राष्ट्र बनने की इच्छा व्यक्त कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, लोगों के समान अधिकार सुनिश्चित करने में व्यवधान आया है।

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