दशकों से रेल मार्ग की उम्मीद लगा रहे बागेश्वर के ब्राडगेज रेल लाइन सर्वे की मांग

नई दिल्ली:

अंग्रेजों के शासन काल से रेल मार्ग की उम्मीद लगा रहे उत्तराखंड के बागेश्वर के लिए एक बार फिर से रेल लाइन सर्वे की हलचल शुरू हुई है। उत्तराखंड सरकार ने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाईन का नैरोगेज की बजाय ब्राडगेज लाईन का सर्वे कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया गया है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के कई सीमांत जनपद सामरिक ²ष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि तेज बरसात और भूस्खलन के कारण इनमें से कई स्थानों का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। ऐसे में यहां रेल मार्ग स्थापित करने की मांग उठती रही है।

इस विषय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाईन का नैरोगेज की बजाय ब्राडगेज लाईन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके फाईनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार देहरादून रेलवे लाईन का दोहरीकरण के लिए 1024 करो रूपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश हेतु सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाईन का निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन प्रधानमंत्री की उत्तराखण्ड को बी देन है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन हेतु तैयार किये जा रहे अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में ही सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने धामपुर काशीपुर (वाया जसपुर) रेल लाईन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिये कॉर्बेट इको-एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने भारत नेट फेज 02 की सैद्धान्तिक मंजूरी दिये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड में स्टेट लेड मॉडल के अन्तर्गत, भारत नेट फेज-02 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया। केन्द्रीय रेल

मंत्री ने हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री ने रूड़की देवबन्द परियोजना में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्तमान तक दिये गये 296.67 करोड़ रुपए की धनराशि के अंशदान को पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किये जाने का अनुरोध किया है।

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