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नई दिल्ली:
दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों की गवनिर्ंग बॉडी का कार्यकाल 13 सितंबर 2021 को समाप्त हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय इन कॉलेजों में गवनिर्ंग बॉडी को तीन तीन महीने का एक्सटेंशन दो बार दे चुकी है। गवनिर्ंग बॉडी को तीसरी बार एक्सटेंशन देने का प्रावधान दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियमों में नहीं है। यह सभी कॉलेजों 28 सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।
यदि दिल्ली सरकार 28 कॉलेजों की गवनिर्ंग बॉडी सदस्यों के नाम समय पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजती तो कार्यकारी परिषद (ईसी) में उन सदस्यों के नामों की संस्तुति कर विश्वविद्यालय कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भेजे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होने पर दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों ने 17 सितंबर से अपने यहां ट्रेंकेटिड गवनिर्ंग बॉडी बनानी शुरू कर दी।
इस विषय पर दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली सरकार के नुमाइंदे व विधायक संजीव झा से मिला। डीटीए की ओर से दिल्ली सरकार को एक मांग पत्र दिया जिसमें 28 कॉलेजों की गवनिर्ंग बॉडी के सदस्यों के नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजने की मांग की है। ऐसा होने पर जल्द से जल्द दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों में गवनिर्ंग बॉडी बनाई जा सकेगी।
इस प्रतिनिधि मंडल डॉ. हंसराज सुमन, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पाण्डेय, विद्वत परिषद सदस्य श्री सुनील कुमार ,प्रोफेसर संगीता मित्तल ,डॉ. मान सिंह आदि थे।
डीटीए के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने बताया कि यदि दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को गवनिर्ंग बॉडी के सदस्यों की लिस्ट जल्द नहीं भेजी तो शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी के सकरुलर का पालन करते हुए 28 कॉलेजों में सबसे पहले प्रिंसिपल पदों की नियुक्ति और लंबे समय से एडहॉक शिक्षकों के पदों को नहीं भरा है उन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
उनका कहना है कि पिछले एक साल से दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों में वहां के चेयरमैनों ने मेहनत करके टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों को भरवाने के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार कराया ,उन पदों का विज्ञापन निकालना था कि 24 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बैकलॉग पदों को भरने संबंधी सकरुलर जारी कर दिया, जिससे रोस्टर पास, विज्ञापन आदि का कार्य रुक गया।
दिल्ली सरकार ने डीटीए को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही गवनिर्ंग बॉडी के पुनर्गठन के संदर्भ में पहल की जाएगी।
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