दिल्ली के रोडसाइड ग्रीन कवर को बढ़ाएगी सरकार, सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को 15 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

नई दिल्ली:

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के रोडसाइड ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में वन विभाग, पीडब्लूडी, डीएसआईआईडीसी, एमसीडी और अन्य सम्बंधित रोड ओनिंग एजेंसीज के अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली के रोडसाइड ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 15 दिनों में रिपोर्ट बनाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि, समर एक्शन प्लान के 14 बिंदुओं में शामिल दिल्ली के रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में सभी सम्बंधित विभागों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के दौरान सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को दिल्ली में बढ़ रहे डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, सभी रोड ओनिंग एजेंसीज दिल्ली में मौजूद रोडसाइड ग्रीन कवर की उपलब्धता का निरीक्षण करेगी।

रोड मैपिंग के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा की किस क्षेत्र में कितना और किस तरह का ग्रीन कवर मौजूद है, जिसे बेहतर और खराब के वर्ग में विभाजित कर, आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन जगहों की भी मैपिंग होगी जहां ग्रीन कवर बिल्कुल ना के बराबर हैं।

उन्होंने आगे बताया कि, इस तरह की रोड मैपिंग के जरिए सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को एक्शन प्लान तैयार करना है, जिसकी रिपोर्ट अगले 15 दिनों में विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके अनुसार ही दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए आगे का एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

सरकार के अनुसार दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए पीडब्लूडी को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं साथ ही अन्य रोड ओनिंग एजेंसीज को भी इसमें सम्मिलित करने के आदेश आज जारी किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली में रोडसाइड ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर भी टीमें तैनात की गई हैं।

साथ ही एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम का भी गठन करने का पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है, जिसमें पीडब्लूडी एनडीपीएल, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस आदि सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे।

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