Delhi Violence: सोनिया गांधी के आवास पर दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ी बैठक, संसद में उठाएंगे मुद्दा

पिछले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध को लेकर जमकर हिंसा हुई. देखते ही देखते ये हिंसा दंगों में तब्दील हो गई. दिल्ली दंगों (Delhi Violence) को ले कर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है. कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है कि केंद्र सरकार और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की लापरवाही के कारण दिल्ली में दंगे बढ़े. दिल्ली में दंगों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे आने वाले संसद सत्र में भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का घेराव करने की तैयारी कर चुकी है.

शनिवार को हुई कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के दौरान दे फैसला लिया गया कि कांग्रेस के सभी सांसद अगले सत्र में दिल्ली हिंसा के मामले पर सरकार से सवाल करेंगे. ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास दस जनपथ पर हुई जिसमें गुलाम नबी आजाद, ए के एंटनी, गौरव गोगोई, जयराम रमेश, आनंद शर्मा और अहमद पटेल जैसे बड़े नेता मौजूद रहे. आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के मामले में मृतकों की संख्या 42 तक पहुंच चुकी है. कांग्रेस ने भी हाल ही में दिल्ली के दंगा ग्रस्त इलाकों का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसके सदस्य इन इलाकों में घूम कर इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठे करेंगे जिसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी.

दंगा पीड़ितों को राहत के लिए दिल्ली सीएम ने किया ये ऐलान
दिल्ली दंगा (Delhi Violence) को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दंगा पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. अगर जरूरत पड़ी तो दंगा पीड़ितों के लिए टेंट की व्यवस्था की जाएगी. 9 रैन बसेरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है. केजरीवाल ने आगे कहा कि जिसके घर जले हैं, उन्हें तुरंत 25-25 हजार रुपये कैश देंगे. इसके अलावा ही कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नार्थ ईस्ट के डीएम से संपर्क कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें-2019-20 की तीसरी तिमाही में मोदी सरकार को बड़ी राहत, GDP में मामूली सुधार

जायजा लेने के लिए18 एसडीएम किए नियुक्त
दिल्ली हिंसा के बाद स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता की थूी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में चार सबडिविजन हैं. आम तौर पर चार एसडीएम होते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए 18 एसडीएम नियुक्त किए गए हैं. वो सभी प्रभावित लोगों के साथ-साथ आम लोगों बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे. हम बड़ी संख्या में भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-इस दशक का सबसे मनहूस सप्ताह, 7 फीसदी टूटे सेंसेक्स और निफ्टी, जानें कितना हुआ नुकसान

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दंगा प्रभावित लोगों की मदद के लिए 18 मजिस्ट्रेटों, चार रात्रि मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है. वे जनता के बीच जाकर उनसे बात कर रहे हैं. हम काफी मात्रा में भोजन वितरित कर रहे हैं, ताकि किसी पीड़ित को कोई तकलीफ न हो. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए नौ आश्रय गृह बनाए हैं.