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नई दिल्ली:
दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली हिंसा के मामलों की जांच में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने के लिए एक विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआईसी) का गठन किया है।
आईएएनएस को उपलब्ध 19 सितंबर के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, विशेष पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र की अध्यक्षता में एक एसआईसी का गठन किया गया है, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की जांच करेगा। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया है।
स्पेशल सीपी (सेंट्रल जोन) की अध्यक्षता में गठित एसआईसी में तीन अन्य शीर्ष पुलिस सदस्य होंगे, जिनमें संयुक्त सीपी (पूर्वी रेंज), डीसीपी (नॉर्थ ईस्ट) और अतिरिक्त डीसीपी (नॉर्थ ईस्ट-1) शामिल हैं।
अदालतों ने कई बार दिल्ली हिंसा के मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच में खामियों की ओर इशारा किया है। सिर्फ छह दिन पहले, एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया था।
अस्थाना द्वारा गठित नई समिति सभी लंबित जांचों का जायजा लेगी और हिंसा के मामलों की त्वरित जांच और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एक समयबद्ध रणनीति तैयार करेगी। समिति को वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने पर जोर देने के लिए कहा गया है।
पुलिस प्रमुख ने कमेटी से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को तेजी से सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेश में कहा गया है, अधिकारी प्रत्येक तारीख पर अभियोजन पक्ष के मामले का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी मामलों में अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। उन्हें सुनवाई की हर तारीख से पहले पूरी तरह से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।
आयुक्त ने टीम को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी गवाह और जांच अधिकारी समय पर अदालत में पेश हों, ठीक से जानकारी लें और अच्छी तरह से रिपोर्ट तैयार करें।
पुलिस मुख्यालय ने 14 पुलिस अधिकारियों को भी संलग्न किया है, जिन्होंने हिंसा के दौरान पूर्वोत्तर जिले में सेवा दी थी, और इन मामलों की जांच में सहायता की थी। निगरानी प्रकोष्ठ अब यह सुनिश्चित करेगा कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन अधिकारियों के उचित कार्य की निगरानी की जाती है।
नए एसआईसी के अलावा दिल्ली पुलिस प्रमुख ने के.जी. त्यागी को हिंसा से संबंधित अदालती मामलों की निगरानी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।
हालांकि, सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि इससे पहले भी त्यागी मामलों की जांच कर रही टीम के सदस्य थे।
एक सूत्र ने कहा, वह अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में कानूनी सहायता दे रहे थे।
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