Delhi Ordinance Bill Passed : ये बिल असंवैधानिक... जानें AAP-कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने क्या कहा

Delhi Ordinance Bill 2023 Passed : लोकसभा में गुरुवार को ध्वनि मत से दिल्ली सेवा बिल 2023 पास हो गया है. I.N.D.I.A विपक्ष गठबंधन के नेताओं ने संसद के निचले सदन से वॉकआउट कर दिया. इसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है. संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है. लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत सभी विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधा है. 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने हर बार वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे. मोदी ने 2014 में खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इन लोगों ने आज दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया. आगे से मोदी की किसी बात पे विश्वास मत करना...

हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने ख़ुद कहा कि प्रधान मंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना https://t.co/y1sCvbtZvU

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 3, 2023

AAP सांसद संदीप पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा के जरिए देश को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इस तरह बिल के जरिए सरकार पर कब्जा कर लूंगा. ये लोकतंत्र पर प्रहार है और ये बिल असंवैधानिक है. अमित शाह का भाषण चुनावी भाषण था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतिहास में पहली बार पलटा जा रहा है. ये कोर्ट के सामने नहीं टिकेगा. 

#WATCH PM मोदी लोकसभा के जरिए देश को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इस तरह बिल के जरिए सरकार पर कब्जा कर लूंगा। ये लोकतंत्र पर प्रहार है और ये बिल असंवैधानिक है...अमित शाह का भाषण चुनावी भाषण था...इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा… https://t.co/vNqUKU85W8 pic.twitter.com/DCr9pJB3Tl

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लोकसभा से निलंबित होने के बाद AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि संविधान टूट रहा है, देश की संघीय व्यवस्था खतरे में है...जब निर्वाचित सरकार की शक्तियां गैर-निर्वाचित और नौकरशाहों को दी जाती हैं तो यह संविधान का अपमान है. सतर्कता विभाग केंद्र सरकार के हाथ में है. अदालत तय करेगी कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं. मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि लोगों के लिए आवाज उठाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे निलंबित कर दिया गया.

#WATCH संविधान टूट रहा है, देश की संघीय व्यवस्था खतरे में है...जब निर्वाचित सरकार की शक्तियां गैर-निर्वाचित और नौकरशाहों को दी जाती हैं तो यह संविधान का अपमान है। सतर्कता विभाग केंद्र सरकार के हाथ में है। अदालत तय करेगी कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं...मुझे इस बात का अफसोस नहीं है… https://t.co/uxC3QgU5dV pic.twitter.com/QoH8dE038D

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कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी शक्तियां छीनना संविधान के खिलाफ है. जब हम सदन में इस पर चर्चा कर रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी भाषण शुरू किया. आज उन्हें (अमित शाह) कम से कम मणिपुर की घटना पर शर्मिंदगी स्वीकार करनी चाहिए. अगर हमें सदन में अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला और गृह मंत्री ने अपना चुनावी भाषण शुरू कर दिया तो हमारे पास सदन से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. 

#WATCH ...किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी शक्तियां छीनना संविधान के खिलाफ है। जब हम सदन में इस पर चर्चा कर रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी भाषण शुरू किया... कम से कम आज उन्हें (अमित शाह) मणिपुर की घटना पर शर्मिंदगी स्वीकार करनी चाहिए। अगर हमें सदन में अपने… https://t.co/vNqUKU85W8 pic.twitter.com/yj1WytKjvL

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कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि हम I.N.D.I.A गठबंधन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डर को समझ सकते हैं. वह विधेयक के बजाय सिर्फ राजनीति के बारे में बोल रहे थे. वह I.N.D.I.A द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे. गठबंधन सहयोगियों ने वास्तव में संघीय राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में पूछा था जिसके द्वारा वह दिल्ली सरकार की सत्ता संभाल रहे हैं. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हम उनके जवाब को लेकर आश्वस्त नहीं थे तो सभी I.N.D.I.A. गठबंधन ने लोकसभा से वॉकआउट किया. 

#WATCH हम I.N.D.I.A गठबंधन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डर को समझ सकते हैं...वह विधेयक के बजाय केवल राजनीति के बारे में बोल रहे थे। वह I.N.D.I.A द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। गठबंधन सहयोगियों ने वास्तव में संघीय राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे… pic.twitter.com/Fi9AkpOobj

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#WATCH उनके पास प्रचंड बहुमत है। हमें पहले से ही पता था कि ये असंवैधानिक बिल है, यह बिल भारत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके खिलाफ फैसला सुनाया था। मेरा मानना है कि जब यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसे देखेगा... हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है।… https://t.co/vNqUKU85W8 pic.twitter.com/2T11VCDNhw

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AIMIM सांसद असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि उनके पास प्रचंड बहुमत है. हमें पहले से ही पता था कि ये असंवैधानिक बिल है, यह बिल भारत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके खिलाफ फैसला सुनाया था. मेरा मानना है कि जब यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसे देखेगा. हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है. हमने वहां बैठकर विधेयक का विरोध किया. 

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Source : News Nation Bureau