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नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।
एलजी हाउस के एक बयान में कहा गया है कि मुख्य सचिव द्वारा जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के प्रथम ²ष्टया उल्लंघन की एक रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।
वर्ष 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारियों को टेंडर के बाद अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए जानबूझकर और प्रक्रियात्मक चूक के बारे में भी बताया गया।
बयान के अनुसार, ये मुख्य रूप से शीर्ष राजनीतिक स्तर पर वित्तीय लेनदेन का संकेत देते हैं, जिसमें आबकारी विभाग के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े फैसले लिए और वैधानिक प्रावधानों और अधिसूचित आबकारी नीति का उल्लंघन किया।
सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम कह रहे थे, खासकर पंजाब की जीत के बाद, कि भाजपा की केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है। आने वाले दिनों में कई पूछताछ शुरू की जाएगी।
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