दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ इंस्पेक्टरों की पदोन्नति मामले पर केंद्रीय गृह, कार्मिक मंत्रालय पर जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह और कार्मिक मंत्रालयों सहित अन्य पर 500 से अधिक सीआईएसएफ निरीक्षकों की याचिका का जवाब देने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें कई वर्षो से पदोन्नत नहीं किया गया है, जैसा कि निर्धारित है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारियों ने सहायक कमांडेंट के पद पर उन्हें उचित पदोन्नति देने और परिणामी लाभों के साथ-साथ नियमों के अनुसार, जब उन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए था, तब से पूर्वव्यापी लाभ के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने प्रतिवादियों - केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसके तहत सीआईएसएफ कार्य करता है, सीआईएसएफ महानिदेशक, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष, और कार्मिक मंत्रालय- दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा किए जाने वाले 10,000 रुपये के खर्च के अधीन चार सप्ताह के भीतर लिखित तर्क दाखिल करने का एक अंतिम अवसर दिया।

अदालत 3 फरवरी, 2023 को मामले की अगली सुनवाई करेगी। 28 से अधिक वर्षो की सेवा में उप-निरीक्षक से निरीक्षक के लिए केवल एक पदोन्नति और उनकी अगली पदोन्नति के लिए कोई निश्चित समयरेखा नहीं होने के कारण, 500 से अधिक सीआईएसएफ निरीक्षकों ने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें अपने करियर की प्रगति में अभाव का आरोप लगाया।

याचिका में कहा गया है, आज तक, सबसे वरिष्ठ निरीक्षक (कार्यकारी) जो 1987 में प्रत्यक्ष उप-निरीक्षक के रूप में सीआईएसएफ में शामिल हुए थे, उन्होंने 28 वर्षो में केवल एक पदोन्नति (एसआई से इंस्पेक्टर तक) अर्जित की है और पदोन्नति कोटा में कमी (50 प्रतिशत से 33 प्रतिशत) ने उनकी पदोन्नति की संभावना को और कम कर दिया है।

इसमें कहा गया है कि 30 से अधिक वर्षो तक सेवा करने के बावजूद उन्हें अभी भी केवल निरीक्षक के उप-अधिकारी स्तर पर पदोन्नत किया जाता है, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसी अन्य केंद्रीय सेवाओं में उनके समकालीनों ने सहायक कमांडेंट और उससे आगे के अधिकारी रैंक पर उचित उन्नति प्राप्त की- जिसकी सीआईएसएफ इंस्पेक्टर भी उम्मीद कर रहे हैं।

जवाब में, सीआईएसएफ ने कहा कि सीआईएसएफ कर्मी अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ अपनी पदोन्नति की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से पीएसयू/अन्य प्रतिष्ठानों में तैनात आवश्यकता आधारित बल है और सीआईएसएफ में एसी का पद केवल क्लाइंट ऑर्गनाइजेशन की जरूरतों के अनुसार ही सृजित किया जाता है।

हालांकि, याचिकाकर्ता सीआईएसएफ के दावे से असहमत थे। उन्होंने कहा कि वह प्रतिकूल भर्ती दिशानिर्देशों, मानक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता, और संसदीय समिति से जानकारी को जानबूझकर छुपाने के साथ-साथ पर्याप्त एसी पदों का सृजन नहीं होने के कारण पीड़ित हैं, जो स्पष्ट रूप से गैरकानूनी, मनमौजी और भेदभावपूर्ण है। अपनी याचिका में, निरीक्षकों के समूह ने दावा किया कि सीआईएसएफ ने 1990 के बाद से उन्हें पदोन्नति पर विचार करने के लिए कैडर समीक्षा नहीं की।

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Source : IANS