दिल्ली हाईकोर्ट ने नागपुर जेल से 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दोषी को किताबें मुहैया कराने को कहा

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नागपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में कुछ किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि पुस्तकें चार सप्ताह के भीतर प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर वह अदालत के समक्ष उचित याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा: इस स्टैंड पर विचार करते हुए, नागपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को किताबें उपलब्ध कराएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईबी) के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने जेल अधिकारियों से किताबें खरीदने और सिद्दीकी को देने के लिए कहा है।

आरटीआई अधिनियम के तहत कुछ प्रकाशनों की मुफ्त प्रतियां मांगने वाली उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया गया। आईबी के वकील ने तर्क दिया कि जिन पुस्तकों के लिए उसने अनुरोध किया है, वह काफी मूल्यवान हैं।

इससे पहले शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने कहा था कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और डोजियर को आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, खासकर अगर ऐसा करने से देश की संप्रभुता या अखंडता खतरे में पड़ती है। न्यायमूर्ति सिंह ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों की जांच पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के लिए सिद्दीकी के अनुरोध को खारिज कर दिया।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले में मौत की सजा पाने वाले सिद्दीकी ने दावा किया है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया और यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में वेस्टर्न लाइन की सात लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 829 लोग घायल हुए थे।

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