MCD बिल पर बोले CM केजरीवाल, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

दिल्ली के बजट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal  ) ने कहा कि दिल्ली में 1.68 करोड़ लोग रोज़गार के लिए सक्षम हैं. इनमें से 33% लोगों के पास रोज़गार है जिसे हमको 45% तक ले जाना है. केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार (  Delhi government ) ने लगभग 12 लाख रोज़गार तैयार किए हैं. जिसमें से 1.78 लाख सरकारी और लगभग 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में थे। इस बजट में अगले 5 साल में 20 लाख नए रोज़गार बनाने का लक्ष्य रखा है.  

MCD bill (by Centre) being brought to stall (MCD) polls. We will study it, and if needed, will challenge in Court. Reduction of wards' number to 250 from 272 means delimitation, which further means no elections. Bill bring MCD under Centre's control: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/8KcFjeKwlB

— ANI (@ANI) March 26, 2022

दिल्ली के बजट पर बोल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें दो बातें हैं। उन्होंने 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिया है जिसका कोई तर्क नहीं है। यह चुनाव टालने के लिए किया गया है। दूसरी बात है कि पूरी MCD अब केंद्र सरकार चलाएगी जो संविधान के खिलाफ़ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी बिल (केंद्र द्वारा) स्टाल (एमसीडी) चुनावों में लाया जा रहा है। हम इसका अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में चुनौती देंगे. वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने का अर्थ है परिसीमन, जिसका अर्थ है कोई चुनाव नहीं। विधेयक एमसीडी को केंद्र के नियंत्रण में लाता है.

Source : Mohit Bakshi