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नई दिल्ली:
दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध से जुड़े मामलों के लिए वकीलों (लोक अभियोजकों) का एक पैनल गठित करने के दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने यह जानकारी दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि किसान आंदोलन से जुड़े अदालती मामलों में दिल्ली सरकार के वकील ही सरकारी वकील होंगे।
सीएमओ ने कहा कि कैबिनेट के फैसले को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा।
यह घटनाक्रम एक दिन बाद सामने आया है, जब केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वह कृषि विरोधी कानूनों से जुड़े मामलों में पेश होने वाले अपने अभियोजकों को दिल्ली पुलिस के साथ बदलने के लिए दबाव डाल रही है।
उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने किसानों के खिलाफ मामलों में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया है।
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