logo-image

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर ऐसा हमला शायद ही किसी ने किया हो, पढ़ें पूरी खबर

BJP प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 'अगर जमीन के टुकड़े से ही देश भक्ति जागती है तो भाजपा अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीत कर देश भक्ति क्यों नहीं दिखाती?'

Updated on: 07 Aug 2019, 11:15 AM

New Delhi:

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर बड़ा बयान दिया है. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 'अगर अक्ल पैसे से मिलती तो आज राहुल गांधी भी समझदार होता'. वहीं तेजिंदर पाल ने एक और ट्वीट में लिखा है कि 'अगर जमीन के टुकड़े से ही देश भक्ति जागती है तो भाजपा अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीत कर देश भक्ति क्यों नहीं दिखाती?'

यह भी पढ़ें: सुषमा स्वराज से जुड़े इस किस्से को सुनकर नम हो जाएंगी आंखें

बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ई दिल्ली स्थित राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी संगठन भगत सिंह क्रांति सेना के संस्थापक सदस्य भी हैं. बग्गा एक ऑनलाइन टी-शर्ट क्लोथिंग टीशर्टभैया डॉट कॉम (tshirtbhaiya.com) के मालिक भी हैं.

यह भी पढ़ें: करीब 5 घंटे की सर्जरी के बाद सुषमा स्वराज को मिला था नया जीवन

अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने के लिए अनुच्‍छेद 370 को ही हथियार बनाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने के लिए अनुच्‍छेद 370 को ही हथियार बनाया. मोदी सरकार ने इस मामले में 'लोहा ही लोहे को काटता है' की नीति अपनाई. दरअसल, विपक्ष ने सोमवार को राज्‍यसभा में सवाल उठाया था कि अनुच्‍छेद 370 को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है. इस पर अमित शाह ने जवाब दिया था कि अनुच्‍छेद 370 को निष्‍प्रभावी घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की बाध्‍यता नहीं है. इस प्रावधान को राष्‍ट्रपति की महज एक अधिसूचना के माध्‍यम से संशोधित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: सुषमा स्वराज के निधन पर राबड़ी देवी ने किया भावुक भरा ट्वीट, उनके निधन से स्तब्ध हूं

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्‍छेद 370 के खंड 3 में राष्‍ट्रपति को एक अधिसूचना के द्वारा अनुच्‍छेद 370 को खत्‍म करने का अधिकार देने का प्रावधान है. इस प्रावधान में शर्त यह जोड़ी गई है कि अनुच्‍छेद 370 में बदलाव से पहले राज्‍य की विधानसभा से सहमति लेनी होगी, लेकिन जम्‍मू-कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन लागू होने के कारण इस बाध्‍यता का पालन करना जरूरी नहीं रह जाता.