मणिपुर हिंसा पर बोले केजरीवाल, देश के लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा?
सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, विपक्ष के विधायक साफ बता रहे हैं कि उनका मणिपुर से कोई नाता नहीं हैं.
नई दिल्ली:
दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र जमकर हंगामा हुआ. मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भाजपा के 4 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया. इस बीच मणिपुर मुद्दे को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, विपक्ष के विधायक साफ बता रहे हैं कि उनका मणिपुर से कोई नाता नहीं हैं. यही केंद्र सरकार का भी संदेश है. उनका मणिपुर से किसी तरह का रिश्ता नहीं है. इस मामले में 6,500 एफआईआर दर्ज की गई हैं. 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया. मगर पीएम चुप रहे. उन्होंने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है. दो समुदाय एक दूसरे भिड़ रहे हैं. महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. अगर देश के लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा?
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal speaks on Manipur issue; says, "BJP MLAs are clearly saying that they don't have any relation with Manipur. It's PM Modi's message that they don't have any relation with Manipur. PM is silent on the Manipur issue. 6,500 FIRs have been registered,… pic.twitter.com/0VbKcvUnId
— ANI (@ANI) August 17, 2023
गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की. इसके बाद विपक्ष के विधायक विरोध में खड़े हो गए. उन्होंने कहा कि दिल्ली की समस्याओं पर सदन में बहस होनी चाहिए. उप सभापति राखी बिड़ला ने विपक्ष के विधायकों के विरोध पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है? मणिपुर मुद्दा यूपी के विधानसभा में भी गूंजा है. इसके बाद विपक्ष के विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को सदन से बाहर कर दिया गया.
क्या बोले विपक्ष के विधायक?
भाजपा के 4 विधायकों को विधानसभा से बाहर किए जाने के बाद भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सत्र 7-8 दिनों का होना चाहिए था. मगर दिल्ली सरकार ने 2 दिवसीय सत्र बुलाया और फिर दिल्ली के मुद्दों को न उठाकर मणिपुर पर चर्चा की. सरकार अन्य मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहती है.
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