दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को 2016 के बाद से कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित की गई सभी परिक्षाओं की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया।
यह कदम परीक्षाओं में कथित रूप से घोटाला सामने आने के बाद उठाया गया है। यह प्रस्ताव आप विधायक पंकज पुष्कर ने सदन में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया।
प्रस्ताव में देश के भीतर नौकरियों के सृजन और व्यापार के वास्तविक हालात पर श्वेत पत्र की भी मांग की गई है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में कथित घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री ने 2 मार्च को ट्वीट किया, 'हजारों परिक्षार्थी इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यह मसला उनके भविष्य से जुड़ा है। केंद्र सरकार को तत्काल उनकी मांग को स्वीकार करना चाहिए और सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।'
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बाद में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 5 मार्च को इस बात की पुष्टि की कि कथित एसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परीक्षार्थी आयोग के दफ्तर के सामने कई दिनों से धरना दे रहे थे।
संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों की मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है और 17 से 22 फरवरी के बीच हुई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक होने के मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया गया है।
हालांकि प्रदर्शनकारी आयोग के लोदी रोड स्थित सीजीओ कांप्लेक्स में दफ्तर के बाहर जुटे हुए थे और आदेश के बावजूद वे जांच को लेकर आश्वस्त नहीं थे।
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Source : News Nation Bureau