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रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने छुए शहीद की मां के पैर, कहा जब भी जरूरत हो बेझिझक कर सकते हैं फोन

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी है जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं.

Updated on: 05 Mar 2019, 12:48 AM

नई दिल्ली:

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी है जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं. ऐसे ही एक शहीद वीर जवान के परिजनों से मिलने जब देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण देहरादून पहुंची तो उन्होंने शहीद की मां के पैर छू लिए..निर्मला सीतारमण के इस विनम्र श्रद्धांजलि से वहां के लोगों में उत्साह भर गया और उन्होंने भारत माता के जयघोष में खूब नारे लगाए.

दरअसल जब आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए एक सिपाही के घर निर्मला सीतारमण पहुंची तो शहीद की मां उन्हें हाथ जोड़ने लगी. यह देखकर रक्षा मंत्री सीतारमण ने उनका हाथ पकड़ लिया और खुद सम्मान में झुक कर उनके पैर छू लिया और उनका आशिर्वाद लिया. वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर सीतारमण के इस विनम्रता को सराहा. इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने वहां मौजूद सेैन्य कर्मियों से कहा कि अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बिना किसी झिझक के कभी भी फोन कर सकते हैं और इसके लिए कोई अप्वाइंटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं होगी.

वहीं सेना के वन रैंक वन पेंशन में संशोधन की मांग को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है और यदि इस योजना में कोई कमी है तो केंद्र उसे ठीक करने के लिए जल्द ही इसकी समीक्षा करेगा. सीतारमण के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'इस वर्ष ओआरओपी के तीन साल पूरे हो रहे हैं. हम इसकी समीक्षा करेंगे और यदि इसमें कोई कमी है तो उसे दूर करेंगे.'

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद चार बड़े युद्ध लड़ने के बावजूद देश में कोई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं था. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने पिछले महीने देश को एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया. जो 70 सालों में नहीं हुआ, उसे हमने कर दिखाया.'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल ओआरओपी को मंजूरी दी है, बल्कि योजना के लिए आवश्यक 35,000 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है. इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 8,000 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया जाएगा.