रक्षा मंत्रालय ने 13,165 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली:

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 13,165 करोड़ रुपये मूल्य के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला-बारूद सहित प्रस्तावों को मंजूरी दी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 13,165 करोड़ रुपये की राशि के भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को मंजूरी दी।

स्वीकृत कुल राशि में से 11,486 करोड़ रुपये (87 प्रतिशत) की खरीद घरेलू स्रोतों से है।

प्रमुख स्वीकृतियों में हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं।

एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) स्क्वाड्रन के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता को देखते हुए, अपनी परिचालन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अभिन्न लिफ्ट क्षमता में सुधार करने के लिए डीएसी ने एचएएल से 25 एलएच मार्क-3 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए भारतीय-आईडीडीएमए के तहत खरीद की मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ओर निरंतर जोर को ध्यान में रखते हुए अनुमानित लागत 3,850 करोड़ रुपये तय है।

स्वदेशी डिजाइन और गोला-बारूद के विकास को बढ़ावा देते हुए, डीएसी ने घरेलू स्रोतों से 4,962 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत टर्मिनली गाइडेड मुनिशन (टीजीएम) और एचईपीएफ/आरएचई रॉकेट गोला बारूद की खरीद के लिए मंजूरी दी।

4,353 करोड़ रुपये के अन्य प्रस्तावों को भी डीएसी द्वारा एओएन प्रदान किया गया।

इसके अलावा, डीएसी ने उद्योग के लिए व्यापार करने में और आसानी सुनिश्चित करने के साथ-साथ खरीद दक्षता बढ़ाने और समयसीमा को कम करने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के एक हिस्से के रूप में डीएपी 2020 में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दी।

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