हिंडनबर्ग : बोफोर्स से लेकर डेटा प्रोटेक्शन तक जेपीसी गठित की गई थी

नई दिल्ली:

अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की विपक्ष की मांग के बीच ऐसे कई उदाहरण हैं, जब एक निश्चित मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी में दोनों सदनों के चुनिंदा सदस्यों को शामिल किया जाता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा सदस्यों की संख्या से दोगुनी है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी के पास जेपीसी में बहुमत होगा। इसके पास मौखिक साक्ष्य देने के लिए किसी सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति या समूह को बुलाने का अधिकार है।

जेपीसी विशेषज्ञों, सार्वजनिक निकायों, संघों, व्यक्तियों से स्वप्रेरणा से या दूसरों द्वारा किए गए अनुरोध पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अगर गवाह के लिए बुलाया गया कोई व्यक्ति समन के जवाब में जेपीसी के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो ऐसे आचरण को सदन की अवमानना माना जाता है। जेपीसी मौखिक और लिखित साक्ष्य ले सकती है और अपने विचाराधीन मामले के संबंध में दस्तावेजों की मांग कर सकती है।

संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है और मंत्रियों को आम तौर पर साक्ष्य देने के लिए समितियों द्वारा नहीं बुलाया जाता है। हालांकि, अध्यक्ष की अनुमति से वह उन्हें बुला सकती है।

सरकार कोई दस्तावेज पेश करने से मना कर सकती है, यदि उसे सुरक्षा और राज्य के हित के लिए प्रतिकूल माना जाता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जेपीसी की मांग जायज है और इसे राहुल गांधी से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा, विपक्ष पीएम से जुड़े अडानी घोटाले पर जेपीसी की मांग कर रहा है। लेकिन इसे पूरी तरह से निराधार आरोपों पर राहुल गांधी से माफी मांगने की भाजपा की मांग से कैसे जोड़ा जा सकता है। जेपीसी एक वास्तविक, प्रलेखित घोटाले की जांच के लिए गठित करने की मांग है। माफी की मांग एक धोखा है। अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया कदम है।

सत्तापक्ष राहुल से माफी की मांग कर रहा है और उच्च सदन में सभापति और निचले सदन में अध्यक्ष ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन आगे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर बैठक का बहिष्कार करने का आरोप लगाया।

जेपीसी का गठन 1987 में बोफोर्स घोटाले और उसके बाद हर्षद मेहता, केतन पारेख मामले, भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और डेटा संरक्षण विधेयक पर हुआ था।

बोफोर्स जेपीसी की अध्यक्षता कांग्रेस नेता बी. शंकरानंद ने की थी।

हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992 - दूसरी जेपीसी का गठन अगस्त 1992 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राम निवास मिर्धा ने की थी।

तीसरी जेपीसी का गठन अप्रैल 2001 में किया गया था। इसे केतन पारेख शेयर बाजार घोटाले की जांच करने का काम सौंपा गया था। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष नामित किया गया था।

शीतल पेय कीटनाशक मुद्दा - चौथी जेपीसी का गठन अगस्त 2003 में शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थो और अन्य आवश्यक चीजों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए किया गया था और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने की थी।

2जी स्पेक्ट्रम मामला - 2जी मामले की जांच के लिए फरवरी 2011 में पांचवें जेपीसी का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता पी.सी. चाको ने की थी।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला - 27 फरवरी, 2013 को जेपीसी का गठन हुआ था। इसे मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड से रक्षा मंत्रालय द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण में रिश्वत के भुगतान के आरोपों और लेनदेन में कथित बिचौलियों की भूमिका की जांच करने के लिए ध्वनि मत से अपनाया गया था।

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