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तेलंगाना कैबिनेट की सोमवार को अहम बैठक

तेलंगाना कैबिनेट की सोमवार को अहम बैठक

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 28 Nov 2021, 04:15:01 PM
Crucial meeting

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

हैदराबाद:   धान खरीद पर तेलंगाना की मांगों को केंद्र द्वारा खारिज किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।

दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास प्रगति भवन में होने वाली बैठक में धान खरीद के मुद्दे पर चर्चा कर आगामी रबी सीजन की फसलों पर फैसला लिया जाएगा।

पूरी अवधि के लिए धान खरीद लक्ष्य का खुलासा करने और मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान खरीद बढ़ाने की राज्य की मांग को केंद्र द्वारा ठुकराए जाने के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है।

केंद्र के रबी सीजन के दौरान उसना चावल की खरीद को खारिज करने के साथ, कैबिनेट किसानों को वैकल्पिक फसल उगाने के लिए राजी करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेगी।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के साथ शुक्रवार रात दिल्ली में बैठक के बाद राज्य के सिंचाई मंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने कहा था कि केंद्र ने खरीफ के दौरान खरीदे जाने वाले धान की मात्रा पर कोई स्पष्टता नहीं दी है।

यह बताते हुए कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य को 45 लाख टन धान की खरीद का आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा कि केंद्र अब इस मुद्दे पर पीछे हट रहा है।

राज्य केंद्र से खरीद बढ़ाने की मांग कर रहा था। किसानों से धान की धीमी खरीद को लेकर राज्य सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है।

इस स्थिति का राज्य में कुछ स्थानों पर किसानों ने विरोध भी किया है।

निरंजन रेड्डी के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान, गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र रबी के दौरान राज्य से चावल की खरीद नहीं करेगा।

निरंजन रेड्डी ने केंद्र के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी से निराश होकर लौट रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने पूरे वर्ष के दौरान दो फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय करने की राज्य सरकार की मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते हैदराबाद में धरने का नेतृत्व किया था और केंद्र से राज्य में उत्पादित पूरे धान को खरीदने की मांग की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र भेजे थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 28 Nov 2021, 04:15:01 PM

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