31 मई को लॉकडाउन हो रहा खत्म, 1 जून से क्या-क्या मिल सकती है छूट
कोरोना वायरस (Coronavirus) से मची तबाही जारी है. हर दिन हजारों लोग इस वायरस के चपेट में आ रहे हैं. भारत में 31 मई तक लॉकडाउन है.
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस (Coronavirus) से मची तबाही जारी है. हर दिन हजारों लोग इस वायरस के चपेट में आ रहे हैं. भारत में 31 मई तक लॉकडाउन है. लॉकडाउन 5.0 के बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है. लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ शर्तों के साथ इसे खोला जा सकता है इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं. 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 'मन की बात' की बात करने वाले हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लॉकडाउन 5.0 पर बोल सकते हैं.
फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा. लेकिन कुछ छूट के साथ. लॉकडाउन उन शहरों में कड़ाई से जारी रह सकता है जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है. मसलन मुंबई, दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरू, पुणे, ठाणे, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद,सूरत और कोलकाता. इन जगहों पर कोरोना के केस ज्यादा है. ऐसे में माना जा रहा है कि यहां लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि कुछ इलाकों में छूट मिलेगी. ये राज्य सरकार तय करेगी कि कौन से इलाके में छूट देनी है कौन से में नहीं.
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-मेट्रो की शुरुआत हो सकती है. 1 जून से मेट्रो ट्रेनें रफ्तार पकड़ सकती है. घरेलू फ्लाइट्स पहले ही शुरू किया जा चुका है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी. इंटरनेशनल फ्लाइट्स जुलाई लास्ट या अगस्त फस्ट विक में चालू करने की बात कही जा रही है.
-स्कूल , कॉलेज और शैक्षिणक संस्थान बंद रहेंगे. 15 जून के बाद इसे खोलने पर विचार किया जा सकता है. राज्य सरकारें पहले ही कह चुकी हैं कि स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद ही खुलेंगी. स्थिति को देखते हुए कोई फैसला लिया जा सकता है.
-लॉकडाउन में छूट अगर मिलती है तो धार्मिक स्थल भी खोला जा सकता है. कर्नाटक सरकार ने पीएम मोदी को खत लिखकर 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है. केंद्र इसका फैसला राज्य पर छोड़ सकती है कि उसे धार्मिक स्थल खोलना है या नहीं.
-इस बार अगर लॉकडाउन आगे बढ़ती है तो कई चीजों में राहत दी जा सकती है. मसलन सैलून खोला जा सकता है. कई जहों पर शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकते हैं. हालांकि इसका फैसला भी राज्य सरकार पर केंद्र छोड़ सकती है.
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लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है. बेरोजगारी बढ़ गई है. ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई कदम उठा सकते हैं.
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