Coronavirus: केंद्र का बड़ा फैसला, सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक

नई दिल्ली:

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Covid19 cases ) के मामलों के चलते केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ( biometric attendance ) पर रोक लगा दी है. केंद्रीय मंत्री जितेद्र सिंह ( Union Minister Dr. Jitendra Singh  ) ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना केसों में हो रही भारी बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के चलते बायोमेट्रिक अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है. आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के चार हजार केस सामने आए हैं. यहां चौंकाने वाली बात यह है कि 100 में से 84 केस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं.

In view of the rise in Covid19 cases, the biometric attendance for government officials and employees is being suspended with immediate effect, till further orders: Union Minister Dr. Jitendra Singh

(file photo) pic.twitter.com/dRJdAKA91h

— ANI (@ANI) January 3, 2022

भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 123 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सामवार को साझा किए. बीते 24 घंटे में कोरोना से 123 मौतें होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,81,893 हो गई है. देश में कोरोना के 1,45,582 सक्रिय मामले हैं. इस बीच, देशभर में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़कर 1,700 हो गई है, जिनमें से 639 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि अब तक 23 राज्यों में नए वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं. तो वहीं बीते 24 घंटे में 10,846 मरीजों के ठीक होने से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 3,42,95,407 हो गई है.

देशभर में कुल 8,78,990 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कोरोना टेस्ट की कुल संख्या बढ़कर 68.09 करोड़ हो गई है। बीते 24 घंटे में 23,30,706 वैक्सीन खुराक देने के साथ भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज सोमवार सुबह तक 145.68 करोड़ तक पहुंच गया. मंत्रालय के अनुसार, 19.84 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खुराक अभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं.