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COVID-19 Alert: इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता में कोविड-19 संबंधी हालात हैं गंभीर

कोविड-19 (COVID-19) संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस (Corona Virus) फैलने का खतरा है.

Updated on: 20 Apr 2020, 02:00 PM

highlights

  • लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन से कोरोना फैलने का खतरा.
  • कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 543 हुई.
  • इससे संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है.

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 (COVID-19) संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस (Corona Virus) फैलने का खतरा है. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए हैं. इन्हें रोका जाना चाहिए.

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नियम नहीं बनने का खामियाजा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है. गृह मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात विशेष रूप से गंभीर हैं. उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के सामने आए मामले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 के फैलने का खतरा भी बढ़ा रहे हैं.'

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लॉकडाउन के नियमों का करें पालन
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन स्थानों में कोविड-19 संबंधी हालात का वहां जाकर आकलन करने और चारों राज्यों- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) गठित की है. उन्होंने कहा कि टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.