संसद (Photo Credit: फाइल फोटो)
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कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर लोकसभा में कुछ सदस्यों ने गुरुवार को सरकार से गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों के लिए अनाज आदि सुविधा पैकेज की घोषणा की मांग की. सरकार से निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों को भर्ती करने का निर्देश देने की भी मांग सदन में की गयी. शून्यकाल में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने इस विषय को उठाते हुए दावा किया कि दिल्ली के निजी अस्पताल संदिग्ध रोगियों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और सरकार को उन्हें कोरोना संदिग्धों को भर्ती करने का निर्देश देना चाहिए.
उन्होंने यह मांग भी की कि कोरोना वायरस के कारण बने प्रतिकूल हालात के बाद विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनाज भंडार से गरीबों को अनाज प्रदान किया जाना चाहिए. बीजेपी की सुमलता अंबरीश ने भी मांग की कि इस स्थिति में दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य प्रभावित वर्गों के लिए सरकार को तत्काल सहायता पैकेज घोषित करने चाहिए जिनके लिए घर में रहकर काम करना और आजीविका प्राप्त करना संभव नहीं है.
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दोनों बीजेपी सांसदों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी तंत्र के कर्मचारियों की भूमिका और इस बारे में जागरुकता फैलाने में मीडिया के सकारात्मक योगदान की भी सराहना की. सुमलता अंबरीश ने सरकार से सोशल मीडिया पर डराने और दहशत फैलाने वाली फर्जी खबरों पर रोकथाम के लिए भी कार्रवाई करने की मांग की. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मरगनी भारत ने शून्यकाल में फिलीपीन के मनीला में हवाईअड्डे पर भारतीय छात्रों के फंसे होने और उनका संपर्क वहां भारतीय दूतावास से नहीं हो पाने की बात कही तथा सरकार से इन छात्रों को तत्काल वापस लाने की मांग की.
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समाजवादी पार्टी के एस टी हसन ने दावा किया कि मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में भारत रवाना होने के लिए विमान में सवार हो गये 60 भारतीयों को यह कहकर उतार लिया गया कि भारत सरकार ने अभी उनके आने की अनुमति नहीं दी है. हसन ने कहा कि इन लोगों को वहां सही से खाना-पीना भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में सरकार को उन्हें तत्काल वापस लाने की दिशा में काम करना चाहिए. शून्यकाल में ही भाजपा के एम बी मंजूपाड़ा ने मास्क की कथित कालाबाजारी बंद करने के लिए कार्रवाई करने और इस पर जीएसटी हटाने की मांग सरकार से की.
बीजेपी के सुशील कुमार सिंह ने कोरोना वायरस के कारण ट्रेनों की यात्रा स्थगित करने वाले लोगों को यात्री रद्दीकरण शुल्क से छूट देने की मांग की. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जिन 150 ट्रेनों को इस कारण से रद्द किया गया है, उनके यात्रियों से कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लिये जाने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है.
