सबसे बड़ा सवाल: क्या 14 अप्रैल को खत्म होगा लॉकडाउन, अहम बैठक में लिया गया यह फैसला

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे

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Aditi Sharma
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क्या 14 अप्रैल को खत्म होगा लॉकडाउन, अहम बैठक में लिया गया यह फैसला( Photo Credit : फोटो- ANI)

एक सवाल जो सबके जेहन में है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या सरकार इसे और आगे बढ़ाएंगी, इस बात को लेकर सरकार कई लेवल पर मंथन कर रही है. डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एक हाई लेवल बैठक दिल्ली में हुई इस बैठक में अमित शाह और भारत सरकार के कई बड़े मंत्री मौजूद रहे. इस दौरान मंत्रियों ने लॉक डाउन के एग्जिट प्लान पर सरकार को अपनी राय दी

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, और कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे. लॉक डाउन पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है.

सूत्रों की मानें तो सरकार उन हॉटस्पॉट की लिस्ट बना रही है जहां कोरोना मरीज़ो की संख्या लगातार बढ़ रही है वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी. लेकिन जिन जिलों में मरीज नहीं है वहां रियायत दी जा सकती है. कृषि क्षेत्र में भी सरकार छूट देने जा रही है. फसलों की कटाई का समय है, इसलिए सोशल दूरी बनाकर फसलों की कटाई हो सके साथ ही सप्लाई चेन न डिस्टर्ब इसका ध्यान रखा जाएगा.

सूत्रों की माने तो सरकार फेज वाइज एग्जिट प्लान बना रही है, जहां कोरोना का संक्रमण कम है या नहीं है उस जगह को पहले ओपन किया जाएगा. हाई पावर imporwerd ग्रुप की बैठक में ये चर्चा हुई है की जहां रिस्क फैक्टर ज़्यादा है वहां लॉक डाउन बढ़ेगा

चार ग्रुप में बटेंगे राज्य

सभी राज्यों को चार ग्रुप में कोरोना संक्रमण के आधार बाटा जाएगा. जहां केस कम होंगे उसे 4th ग्रुप में रखा जाएगा. जहां केस ज्यादा होंगे उन्हें क्रमशः इस कैटेगरी में रखा जाएगा. राज्यों की सीमा सील रहेंगी, लोगों के आवागमन पर पुलिस की निगरानी रहेगी, साथ केंद से सलाह के बाद ही राज्य फैसले लेंगे. बता दें, ये सभी चीजें फिलहाल प्रस्तावित है. इनपर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है.

Source : News Nation Bureau

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