Coronavirus: कोरोना वायरस तो नहीं कर रहा आम और खास में भेद, फिर यहां ये भेद क्यों

कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से केरल में जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की गई तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से केरल में जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की गई तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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Deepak Pandey
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डीके शिवकुमार (DK Shivakumar)( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से केरल में जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की गई तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. देश में कानून एक है तो कर्नाटक में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ. ये है आम और खास लोगों के बीच का अंतर. अगर आम लोग कोई गलती करते हैं तो तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण खास यानी कांग्रेसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद केरल में भी अब कोरोना वायरस को लेकर 79 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिऐल्टी शो के एक कंटेस्टेंट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस के बचाव को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों के एकत्रित होने पर बैन लगाया है. ऐसे में नियम का उल्लंघन करने के चलते चार ज्ञात और 75 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. केरल में यह इस तरह का पहला मामला है.

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आखिर कर्नाटक सरकार क्यों नहीं कर रही कार्रवाई

कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक नेता डीके शिवकुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. अब शिवकुमार दिनेश गुंडू राव की जगह कर्नाटक में पार्टी की कमान संभालेंगे. इसके बाद भारी संख्या में कर्नाटक के कांग्रेसी कार्यकर्ता डीके शिवकुमार को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे. इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में डीके शिवकुमार खड़े हैं. इस पर केरल की दर्ज पर कर्नाटक सरकार को भी एक जगह जुटे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

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