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आज से किन-किन राज्यों में दी जाएगी ढील और कहां होगी सख्ती, जानें

कोरोना संकट को देखते हुए देश में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लागू है. पिछले लगभग एक महीने से सख्ती से लागू किए जा रहे लॉकडाउन के नियमों में आज यानी 20 अप्रैल कुछ बदलाव होने जा रहे हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Aditi Sharma | Updated on: 20 Apr 2020, 08:31:07 AM
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आज से किन-किन राज्यों में दी जाएगी ढील और कहां होगी सख्ती (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  

कोरोना संकट को देखते हुए देश में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन लागू है. पिछले लगभग एक महीने से सख्ती से लागू किए जा रहे लॉकडाउन के नियमों में आज यानी 20 अप्रैल कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. दरअसल 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानि कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की बात कही थी. पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान जनता की बात को स्वीकार करते हुए 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया था. साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन 2.0 छूट भी दी जाएगी लेकिन ये छूट सशर्त होगी. पीएम मोदी ने कहा था कि देश वासियों को यह सुनिश्चि करना होगा कि उनकी गतिविधियों से कोरोनो वायरस का संक्रमण देश के अन्य भागों में न फैले. ऐसे में अब बिहार, महाराष्ट और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज से उद्दोग, कृषि समेत कुछ क्षेत्रों में राहत दी जाएदगी. ये छूट गरीबों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाने के लिए दी जा रही है. हालांकि कई राज्य ऐसे भी जहां कोरोना के दिन पर दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए ये छूट नहीं देने का फैसला लिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं किन राज्यों में लोगों को किन-किन चीजों में मिलेगी छूट और किन राज्यों में होगी सख्ती-

1. दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि फिलहाल लॉकडाउन के नियमों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा. 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक की जाएगी जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. हालांकि लोकसभा सचिवालय का काम सोमवार से शुरू हो जाएगा. आधिकारिक आदेश के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज जो 24 मार्च से बंद कर दिया गया था, और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, अब सोमवार से काम करना शुरू कर देगा. आदेश के मुताबिक सभी संयुक्त सचिव स्तर और उसके ऊपर के अधिकारी ऑफिस पहुंचेंगे. इसके अलावा अन्य अधिकारी बारी बारी से काम करेंगे. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा. वहीं ई-कार्यालय में फाइल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जायेंगे.

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2. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धवल ठाकरे ने रविवार को कहा था कि 'ग्रीन और 'ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उद्दोग अपने कीमगारों को आवास की सुविधा देंगे, उन्हें राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी.

3. बिहार

20 अप्रैल से बिहार में रोजगार से जुड़े कई काम दोबारा शुरू होंगे. इसमें मनरेगा से लेकर सरकारी विभागों का काम भी शामिल होगा. इसके अलावा बिहार में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालकों के भोजन के लिए ढाबा-होटल खुलेंगे. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन के चालक और खलासी को भोजन को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राजमार्गों पर ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खोलने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है. इसके अलावा 7 निश्चय के कार्यक्रम- हर घर नल का जल, पक्की गली-नालियं, शौचालय का निर्माण, तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य भी आज से दौबारा शुरू होगा.

4. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान किन-किन गतिविधियों में छूट दी जानी है, इसका जिम्मा डीएम पर छोड़ दिया है. साथ ही ये भी कहा है कि संवेदनशील जिलों में जहां 10 या उससे ज्यादा संक्रमित है, पूरी सजगता और सतर्कता के साथ फैसला किया जाए.

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5. तमिलनाडु

तमिलनाडु में समिति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद पाबंदियों पर ढील देने का फैसला लिया जा सकता है. विचार विमर्श सोमवार को किया जा सकता है. राज्य सरकार ने कहा कि रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है और कोई फैसला लिए जाने तक मौजूदा पाबंदियां लागू रहेंगी.

6.राजस्थान

कोरोना संकट के लिहाज से राजस्थान भी फिलहाल बेहद संवेदनशील बना हुआ है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने 33 प्रतिशत कार्मिकों को बारी-बारी के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया है. अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष और उप सचिव स्तर के अधिकारी एवं उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे

First Published : 20 Apr 2020, 08:28:12 AM

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