कोरोना संकटः मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम, मोदी सरकार का फैसला

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण लगे लॉकडाउन (Lockdown) ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है. लगातार कम होते राजस्व और बढ़ते खर्चों के कारण का असर अब नई योजनाओं पर पड़ा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने नई योजनाओं पर रोक लगा दी है. वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को मार्च 2021 तक रोक दिया है. जानकारी के मुताबिक ये रोक उन योजनाओं पर हैं जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं.  

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इन योजनाओं पर नहीं कोई रोक
सरकार ने सभी गैर जरूरी योजनाओं पर रोक लगी है. इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और गरीबों की मदद के लिए आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें.

वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है.

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राजस्व के मुकाबले खर्च 10 गुना
लेखा महानियंत्रक के पास उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2020 के दौरान 27,548 करोड़ रुपये राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2% था. जबकि सरकार ने 3.07 लाख करोड़ खर्च किया, जो बजट अनुमान का 10 फीसदी था.