मजदूरों की घर वापसी को एक जनआंदोलन बनाएं कांग्रेसी, सोनिया के निर्देश पर अहमद पटेल का आह्वान

नई दिल्ली:

कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं. ऐसे में लॉकडाउन 3.0 के शुरू होने से पहले ही भारतीय रेल (Indian Rail) ने खास मजदूरों के लिए आधा दर्जन के लगभग विशेष श्रमिक एक्सप्रेस (Shramik Express) चलाईं. यह अलग बात है कि घर वापसी को बेताब मजदूरों से किराया वसूली को लेकर भारतीय रेल समेत मोदी 2.0 सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने तो रेल विभाग की ओर से पीएम मोदी केयर को दिए गए करोड़ों के दान पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने मजदूरों की घर वापसी के किराये का खर्च भी उठाने की घोषणा की है. इस कड़ी में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों से मजदूरों को यात्रा टिकट वहन करने के लिए हरसंभव मदद करने का आह्वान किया है.

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अहमद पटेल ने कहा जनआंदोलन बनाएं कांग्रेसी
सोमवार सुबह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद पार्टी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने भी एक ट्वीट की. उन्होंने लिखा की कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी कोषाध्यक्ष होने के नाते सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों से यह मेरा निवेदन है कि वे स्थानीय मजदूर भाईयों की घर वापसी के लिए टिकट के इंतजाम में भरपूर मदद करें. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस समितियां स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद लेकर मजदूरों की मदद करें. इसके साथ ही अहमद पटेल ने आह्वान किया है कि इस मुहिम को एक जनआंदोलन में बदल दिया जाए. अगर जरूरत पड़े तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है.

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सोनिया गांधी ने किया तीखा हमला
इसके पहले मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों का किराया वसूलने पर कांग्रेस समेत समग्र विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था. सोनिया गांधी ने कहा था, दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं. श्रमिक व कामगार राष्ट्रनिर्माण के दूत हैं. जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु. ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रु. दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?