केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने PM मोदी का किया धन्यवाद, प्रिय प्रधानमंत्री देर आए, दुरुस्त आए...

दिल्ली:

देश में लगातार कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या इलाजा हो रहा है. कांग्रेस (Congress) ने लॉकडाउन की अवधि में ई कामर्स कंपनियों के आवश्यक वस्तुओं से इतर चीजों (नॉन इसेंशियल आइट्म) की बिक्री करने पर रोक लगाने की उसकी मांग मानने पर रविवार को केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह खुदरा बिक्रेताओं के साथ अन्याय था और देर आए, दुरुस्त आए.

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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा, प्रिय प्रधानमंत्री, देर आए, दुरुस्त आए. कल कांग्रेस पार्टी ने करीब 7 करोड़ दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अन्याय के विषय को उठाया था.जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने दुकान और कारोबार बंद किये हुए हैं जबकि सरकार ने ई कामर्स कंपनियों को उत्पाद बेचने की अनुमति दी थी. हमारी मांग स्वीकार करने के लिये आपको धन्यवाद .

कांग्रेस ने शनिवार को लॉकडाउन के दौरान खुदरा कारोबारियों की परेशानियों को रेखांकित करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार केवल ई कामर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं से इतर चीजों (नॉन इसेंशियल आइट्म) की बिक्री करने की अनुमति देकर उनके (खुदरा कारोबारियों) साथ अन्याय कर रही है. सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के दौरान ई कामर्स प्लेटफार्म पर आवश्यक वस्तुओं से इतर चीजों (नॉन इसेंशियल आइट्म) की बिक्री पर रोक लगा दी है.

मोदी सरकार का यू-टर्न, गैर जरूरी उत्पादों को बेचने के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट नहीं

गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा. गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नही होगी. इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा. ध्यान रहे कि 15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया. इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे.

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यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन, राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है. गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी. इससे पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी.

ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है. हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी. इसके पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के इस कदम को कुछ व्यावसायिक घरानों को फाटदा पहुंचाने वाला करार दिया था.