कृषि विधेयकों पर बुरी फंसी कांग्रेस, राहुल के नेतृत्व में किया था समर्थन, वीडियो Viral

नई दिल्ली:

कृषि विधेयकों पर मोदी सरकार को घेरने का सपना देख रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. विधेयक को लेकर कांग्रेस का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है. जिसमें राहुल गांधी के सामने कांग्रेस नेता ने घोषणा की थी एपीएमसी ऐक्ट में कांग्रेस शासित राज्यों में संशोधन किया जाएगा. यह वीडियो 2013 का बताया जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है. इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने बताया कि लोकसभा से पारित कृषि संबंधित विधेयक कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे.

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दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 27 दिसंबर 2013 का है. इस वीडियो में कांग्रेस नेता अजय माकन राहुल गांधी के सामने घोषणा कर रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को सहूलियत पहुंचाने और उपभोक्ताओं को कम कीमत में फल और सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए इन्हें एपीएमसी ऐक्ट के तहत बनी लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

Replug: A decision was taken on 27 Dec 2013 by all 11 CMs of Congress ruled States under the leadership of Rahul Gandhi to delist fruits and vegebtables from APMCs by 15 Jan 2014 so that farmers have a choice of where to sell their produce and consumers benefit from lower prices! pic.twitter.com/FGv64EL7rb

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 18, 2020

बीजेपी नेताओं ने ट्वीट को लेकर ली चुटकी
कांग्रेस कृषि विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है. इसी बीच कांग्रेस का इसी मामले को लेकर पुराना ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. 2013 में इस ट्वीट को कांग्रेस के ऑफिशन हैंडल से ट्वीट किया गया था. इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों एपीएमसी ऐक्ट से फल और सब्जियों को हटाएंगे. इस ट्वीट को कोट करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने चुटकी ली. उन्होंने ट्वीट को कोट कर लिखा, 'राहुल गांधी जी! प्लीज इस ट्वीट को डिलीट मत करिएगा.'

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2019 के चुनाव घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद Agricultural Produce Market Committee यानी APMC Act को खत्म कर देगी, ताकि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सकें. किसानों पर अपनी पैदावार दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में सीधे बेचने पर भी कोई रोक नहीं होगी. कांग्रेस के घोषणापत्र में यह भी लिखा है कि वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, अब पुराना हो चुका है. अब उस तरह के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए कांग्रेस नया कानून लाएगी, जिसमें सिर्फ युद्ध जैसे हालात में ही आवश्यक वस्तु कानून को लागू किया जाएगा.