अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (donald trump) की भारत यात्रा से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) से पूछा कि क्या वह ट्रम्प के समक्ष भारतीयों के लिए एच-1बी वीजा, जीएसपी दर्जे की बहाली और तालिबान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को उठाएंगे? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘पहले भारत’ पर चुप क्यों है जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ‘पहले अमेरिका’ की बात कर रहे हैं.
उन्होंने पूछा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों के मद्देनजर उससे तेल खरीदना बंद करने के बाद क्या मोदी भारत के लिए सस्ता तेल सुनिश्चित करेंगे और क्या भारत के तीन अरब की रक्षा खरीद के बाद भारतीय स्टील निर्यात को बढ़ावा मिलेगा? सुरजेवाला ने एक वीडियो में कहा, ‘ राष्ट्रपति ट्रंप 24 फरवरी को आयेंगे तो हर भारतीय को राष्ट्र हित पर प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहिए और भारत के हित में उनका सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए.’
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उन्होंने पूछा, ‘ट्रम्प सरकार की प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों से एच-1बी वीजा प्रभावित हुआ है. व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय पेशेवरों को 70 प्रतिशत एच-1बी वीजा मिल रहे हैं.’? उन्होंने कहा कि वीजा हासिल करने वाले भारतीय 60000 हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को योगदान करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सहयोग पहुंचाने के लिए अमेरिका जाते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका की आव्रजन नीति के तहत 2015 के छह प्रतिशत की तुलना में 2019 में 24 प्रतिशत वीजा आवेदनों को रद्द किया गया, जिसमें अधिकतर आईटी पेशेवर शामिल हैं.
उन्होंने पूछा, ‘एक करोड़ लोगों के भव्य समारोह के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी एच-1बी वीजा में ढील देने की बात करेंगे?’
सुरजेवाला ने पूछा कि अमेरिका ने 29 फरवरी को तालिबान के साथ एक समझौता करने का फैसला कर लिया है , लेकिन भारत की चिंताओं का क्या ? उन्होंने कहा, ‘क्या हम आईसी-814 को अगवा किए जाने और फिर कंधार में उसके बदले मसूद अजहर को छोड़े जाने को भूल गए हैं, जिसके जैश-ए-मोहम्मद ने संसद और पुलवामा पर हमले किए? भव्य समारोह के खत्म होने के बाद क्या मोदी जी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे?’
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कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका ने पांच जून 2019 को सामान्य तरजीह व्यवस्था (जीएसपी) जैसी चीजों पर भारत को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा देनी बंद कर दी. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका में 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ, जिसमें रत्न, आभूषण, चावल, चमड़ा आदि शामिल हैं.
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