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मेवाणी को तीन माह की सजा, कितने लोगों को जेल भेजेगी सरकार : सुरजेवाला

मेवाणी को तीन माह की सजा, कितने लोगों को जेल भेजेगी सरकार : सुरजेवाला

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IANS
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Congre national

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेसहाणा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से तीन महीने की कैद की सजा सुनाये जाने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मेवाणी के फ्रीडम मार्च का समर्थन करते ट्वीट कर कहा, न दलित की आवाज दबेगी, न गरीब का सर झुकेगा, न वंचित का दमन होने देंगे, सब गुजराती भाई बहन अब जगदीश मेवाणी की इस न्याय यात्रा में साथ हैं। कितने लोगों को जेल भेजेगी भाजपा सरकार!

सुरजेवाला ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, क्या गुजरात के अंदर दलितों की आवाज बनना, उनके अधिकार उठाना, उनके लिए न्याय का मार्च निकालना अब अपराध है? क्या दशकों से गरीब दलित की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है उसे छुड़वा कर गरीब साथियों को दोबारा जमीन दिलवाने की मांग करना अपराध है? लगता है प्रधानमन्त्री मोदी के गुजरात में अब यह अपराध हो गया है। क्योंकि बापू के गुजरात में यह अपराध नहीं हो सकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात में यह कभी अपराध नहीं हो सकता। गुजरात तो न्याय की धरती है और उस न्याय की धरती पर आज जिग्नेश मेवानी को इसलिए जेल भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने धनेरा में न्याय मार्च निकाले जहां पर दलितों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।

उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, हुक्मरान जान लें जो दिल्ली और गुजरात में बैठे हुए हैं। हम न डरेंगे, हम न झुकेंगे अगर दलित की आवाज बनना और उसके लिए न्याय मांगना अपराध है तो हम सब जिग्नेश मेवानी के साथ यह अपराध बार-बार करेंगे। यही संविधान की मांग भी है और यही गुजरात की परिपाटी भी है।

गौरतलब है कि विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेसहाणा की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन महीने की कैद सजा सुनाई है। इसके अलावा मेवाणी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि ये मामला वर्ष 2017 का है। जिग्नेश के अलावा, एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को तीन महीने की सजा हुई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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