वन्यजीव अधिनियम में संशोधन संबंधी संसदीय समिति 8 मार्च को राज्यों के साथ बैठक करेगी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों की संसदीय स्थायी समिति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने शनिवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट अप्रैल की शुरुआत में सौंपे जाने की संभावना है।

कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा, संसदीय समिति पहले ही संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्थानों के साथ बातचीत कर चुकी है। समिति को अपने सुझाव और आपत्तियां भेजने के लिए हितधारकों को एक अपील भेजे जाने के बाद इसे प्रस्तावित संशोधन पर विशेषज्ञों और संस्थानों से 70 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली थीं।

रमेश ने पहले कहा था कि वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 व्यापक परामर्श पर आधारित नहीं है और यह भी कि इसके मसौदे में बड़ी कमियां हैं।

प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ व्यापक आक्रोश है और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने सरकार की मंशा और पिछले साल दिसंबर में विधेयक संसद में पेश किए जाने के बाद से इसे जल्दबाजी में पारित करने के तरीके की आलोचना की है।

जयराम रमेश ने लोकसभा अध्यक्ष को एक विरोधपत्र सौंपा था और मांग की थी कि संशोधन विधेयक का मसौदा स्थायी समिति को भेजा जाए।

विधेयक में वन्यजीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) विशिष्ट प्रजातियों व लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन बुलाने करने का प्रस्ताव का कई हितधारकों ने स्वागत किया है, जबकि वर्मिन के संबंध में संशोधन की आलोचना की है।

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Source : IANS