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नई दिल्ली:
उत्तराखंड में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर तक उम्मीदवारों का ऐलान करने की रणनीति बनाई है।
आने वाले साल 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं कांग्रेस उनकी पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। उत्तर-प्रदेश के बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी इन दिनों उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर रही है।
इससे पहले 28 अक्टूबर को कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में ये तय किया गया था कि दीपावली के बाद सभी जिलों के लिए नियुक्त किये गए पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। इस समय इन पर्यवेक्षकों के फीडबैक के आधार पर राज्य में योग्य उम्मीदवार की स्क्रीनिंग की जा रही है।
इस बीच ये निकल कर आ रहा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश की तर्ज पर महिलाओं को तरजीह देने की रणनीति बनाई है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की थी। इसी तरह कांग्रेस उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना चाहती है।
हालांकि इस संबंध में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर ये मांग की है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टिकट दिया जाए।
खास बात ये है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही अभी तक के इतिहास में यही देखा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस करीब 7 से 8 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारती आ रही है। वहीं, बीजेपी की बात करें तो उत्तराखंड में पार्टी 5-6 सीटों पर ही हर बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं टिकट देती रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस महिलाओं को टिकट देने में तरजीह देती है तो ये एक नई तरह की राजनीति का इशारा होगा।
कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेन्द्र यादव की माने तो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड चुनाव के लिए, उम्मीदवारों के चयन में एक खास प्रक्रिया को अपनाया गया है। सबसे पहले तो उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए जो लम्बे समय से पार्टी के लिए मेहनत में जुटा हो।
ऐसे में जो कार्यकर्ता लम्बे समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिताऊ भी हों उनमें कितनी महिलाएं खरी उतर पाती हैं ये देखना होगा। हालांकि देवेंद्र यादव ने ये भी कहा कि उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं व युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
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