कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों से पेंशन का मामला उठाने का किया आग्रह

नई दिल्ली:

लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा (सेवानिवृत्त) ने ट्वीट किया तां कि पूर्व सैनिकों को बिना स्पष्टीकरण के पेंशन रोक दिया गया। अधिकांश के लिए यह आय का एकमात्र स्रोत है। राष्ट्र के लिए आपकी सेवा का धन्यवाद?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया, सशस्त्र बलों के हितों पर यह पहला हमला नहीं है और न ही आखिरी। सुप्रीम कोर्ट में विरोध सहित ओआरओपी को नकारना। विकलांगता पेंशन पर कर लगाना। ईसीएचएस बजट में कटौती। गैर कार्यात्मक उन्नयन से इनकार। सैन्य अस्पतालों में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के इलाज से इनकार करना शामिल हैं।

सेवा निवृत्तों से इस मुद्दे को उठाने का आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा, मैं आप जैसे प्रतिष्ठित चैंपियनों जैसे वेद मलिक और अन्य से आग्रह करता हूं कि वे हमारे पूर्व सैनिकों के मुद्दे को बिना भेदभाव के उठाएं और न्याय सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा, सातवें वेतन आयोग में अन्याय -- नागरिकों के समान वेतन स्तर और जोखिम भत्ते से इनकार। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, कोल इंडिया अनुबंधों के आवंटन से इनकार। सीएसडी कैंटीन में वस्तुओं की खरीद और जीएसटी लगाने पर रोक लगाना शामिल हैं।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, एक रैंक, एक पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ऑल रैंक, नो पेंशन की नीति अपना रही है।

सैनिकों का अपमान करना देश का अपमान है। सरकार पूर्व सैनिकों को पेंशन जल्द से जल्द दे।

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