केरल सरकार की महिला अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया पलटवार
केरल सरकार की महिला अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस ने किया पलटवार
तिरुवनंतपुरम:
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राजस्व मंत्री के. राजन के उस रवैये की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने राजस्व विभाग में काम करने वाली राज्य सरकार की एक महिला कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की थी, उन्होंने विवादित पेड़ काटने के आदेश के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत फाइलें दीं।ओ.जी. अवर सचिव (राजस्व) के रूप में कार्यरत सालिनी राज्य सरकार के दबाव में आ गईं क्योंकि उनकी अच्छी सेवा प्रविष्टि जो शीर्ष नौकरशाह और राजस्व सचिव ए. जयतिलक द्वारा कुछ महीने पहले दी गई थी, उनको पिछले सप्ताह यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि उनकी ईमानदारी संदिग्ध है।
मीडिया से बात करते हुए सतीसन ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि जब विजयन महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की बात करते हैं, तो देखें कि इस सरकारी अधिकारी के साथ क्या हुआ है।
किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी अधिकारी को शीर्ष अधिकारी (जयतिलक) द्वारा एक अच्छी सेवा प्रविष्टि दी गई थी और कुछ ही हफ्तों में, केवल एक चीज हुई है कि उसने आरटीआई के माध्यम से आने वाली फाइलें देने का अपना कर्तव्य किया। उन्होंने ऐसा किया, अचानक उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है और यह सरकार और राजस्व विभाग द्वारा किया गया एक शर्मनाक कार्य है। सतीसन ने कहा और पूछा कि क्या केरल में राजस्व मंत्री हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं।
केरल में सत्तारूढ़ वाम सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी भाकपा पिछले महीने करीब 150 करोड़ रुपये के पेड़ काटने के घोटाले के सामने आने के बाद से परेशान है।
यह तत्कालीन राजस्व मंत्री - भाकपा के ई. चंद्रशेखरन थे, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में वायनाड और अन्य आठ जिलों में पेड़ों की कटाई के आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि चंदन, शीशम सागौन की लकड़ी, और आबनूस जैसे शाही पेड़ों की कटाई के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
यह इस प्रकरण से संबंधित सवाल था कि सालिनी ने अपने सामने आए आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया, जिससे विजयन सरकार नाराज हो गई थी।
हालांकि, राज्य के राजस्व मंत्री और भाकपा नेता के. राजन ने सालिनी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है।
राजन ने कहा, देखो, न तो मुख्यमंत्री और न ही मंत्री को विभाग की सभी फाइलें देखनी हैं। ऐसे निर्णय हैं जो उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं और जो कुछ भी होता है उसे मंत्री को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी मैं जांच करूंगा कि सतीसन के पास क्या है।
22 जुलाई से शुरू होने वाले केरल विधानसभा सत्र के साथ, यह मुद्दा विजयन सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है।
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