ईंधन के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र और केरल पर कर आतंकवाद का आरोप लगाया

तिरुवनंतपुरम:

केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच मंगलवार को कर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य, दोनों के रवैये की आलोचना की।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा, जब यूपीए सरकार ने सत्ता छोड़ी थी, उस समय केंद्र को एक लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये कर मिलता था और आज यह 33 रुपये है।

उन्होंने कहा, केरल सरकार चुप है, क्योंकि वे इस वृद्धि के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष लाभार्थी है। पिछले पांच वर्षो में इसे पेट्रोलियम उत्पादों पर करों के माध्यम से लगभग 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है।

उन्होंने कहा कि वे दिन गए, जब सत्ताधारी वाम मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे।

सतीसन ने कहा, हम सभी को याद है कि उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य में पांच बंद का आह्वान किया था। अब वे चुप हैं और सत्तारूढ़ वामपंथियों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, बल्कि लोगों को भगाने के लिए मोदी सरकार से हाथ मिला लिया है।

इससे पहले दिन में, कांग्रेस विधायक शफी परम्बिल ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग करते हुए कहा, यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत अब 110 रुपये है, जिसमें से 66 रुपये कर के रूप में जाते हैं।

उन्होंने कहा, कर सरकार द्वारा तय किया जाता है, तेल कंपनियों द्वारा नहीं। दुखद बात यह है कि जब मोदी लोगों को लूटने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो विजयन सरकार उनकी चुप्पी तोड़ने के बजाय ऐसा करने में उनकी मदद कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने बार-बार ओमन चांडी सरकार (2011-16) के मॉडल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई थी, तब चांडी ने राज्य सरकार के बढ़े हुए कर हिस्से को लोगों को वापस देने का आदेश दिया था।

हालांकि, तुलना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के वित्तमंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा, देश में अब जो हो रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया तब शुरू हुई, जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने तेल कंपनियों को सभी के लिए कर- मुक्त की अनुमति दी थी।

उन्होंने कहा, विपक्ष को यह महसूस करना चाहिए कि कुछ अन्य राज्यों में लगाए गए कर केरल की तुलना में अधिक हैं। मोदी सरकार ने अब तक बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये का चौंका देने वाला एहसास किया है और राज्यों के साथ साझा नहीं किया है। समय की जरूरत है कि हम सब एक साथ खड़े हों और केंद्र पर दबाव बनाएं।

बालगोपाल के जवाब से असंतुष्ट सतीसन ने विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया।

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