अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के लिए इमरान ने तालिबान से बातचीत शुरू की

नई दिल्ली:

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में कई जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है।

समाचारपत्र डॉन के मुताबिक, खान का बयान 20वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ स्टेट्स (एससीओ-सीएचएस) शिखर सम्मेलन के समापन के बाद एक ट्वीट में आया, जहां खान सहित क्षेत्रीय नेताओं ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

खान ने ट्वीट किया, दुशांबे में अफगानिस्तान के पड़ोसियों के नेताओं के साथ बैठक और विशेष रूप से ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ लंबी चर्चा के बाद मैंने ताजिक, हजारा और उज्बेकों को शामिल करने के लिए एक समावेशी अफगान सरकार के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है।

बाद के एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 40 साल के संघर्ष के बाद यह समावेश शांति और एक स्थिर अफगानिस्तान सुनिश्चित करेगा, जो न केवल अफगानिस्तान के हित में है, बल्कि क्षेत्र के हित में भी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सम्मेलन में अन्य नेताओं ने भी इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान की नई अंतरिम कैबिनेट में विशेष रूप से जातीय पश्तून शामिल हैं, जो समूह का मुख्य समर्थन आधार है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा, नई अस्थायी सरकार को प्रतिनिधि या समावेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम वहां अन्य जातीय समूहों के प्रतिनिधियों को नहीं देखते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हमें इसके साथ काम करने की जरूरत है।

इसी तरह, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अफगानिस्तान को एक व्यापक-आधारित और समावेशी राजनीतिक ढांचे को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और सभी प्रकार के आतंकवाद से दृढ़ता से लड़ना और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना आवश्यक है।

उनका विचार है कि अफगानिस्तान को अधिक खुले और समावेशी होने और उदार घरेलू और विदेशी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

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