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लोकसभा चुनाव

डीबीटी योजना के श्रेय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच मची होड़

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मौरो द्वारा भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना की प्रशंसा करने के एक दिन बाद, सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है.  पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी, जिसने क्रमश: 2013 और 2009 में डीबीटी और आधार की शुरूआत की थी.

Updated on: 14 Oct 2022, 04:30 PM

नई दिल्ली:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मौरो द्वारा भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना की प्रशंसा करने के एक दिन बाद, सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है.  पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी, जिसने क्रमश: 2013 और 2009 में डीबीटी और आधार की शुरूआत की थी.

इस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अमित मालवीय ने कुछ आंकड़ों के जरिए जवाब दिया कि 2013-14 में सिर्फ 43 जिलों को कवर किया गया और 28 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के जरिए किया गया.

उन्होंने कहा कि 2014 और 2022 के बीच (जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई है), 750 जिलों को कवर किया गया है और 25,66,000 करोड़ रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है.

मालवीय ने चिदंबरम के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या पूर्व वित्त मंत्री ईमानदारी से बताएंगे कि कुछ आंकड़ों को देखने के बाद श्रेय किसको दिया जाना चाहिए. 2013 में 14: 43 जिलों को कवर किया गया और 28 करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया. 2014 में 22: 750 जिलों को कवर किया गया और 25,66,000 करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया.

इससे पहले, पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था, आईएमएफ अधिकारी ने डीबीटी मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे लॉजिस्टिक चमत्कार कहा था. उन्होंने आधार के अभिनव उपयोग की भी प्रशंसा की थी.

आगे ट्वीट करते हुए, चिदंबरम ने कहा था, इससे पहले कि भाजपा डीबीटी और आधार के लिए श्रेय का दावा करे, कृपया याद करें कि उन्हें कब और किस सरकार द्वारा पेश किया गया था. आधार 28-1-2009 को लॉन्च किया गया था. डीबीटी को 1-1-2013 को पेश किया गया था. दोनों यूपीए सरकार द्वारा की गई थी.

मालवीय ने आगे काउंटर किया कि केवल एक तंत्र पेश करना पर्याप्त नहीं है, मोदी सरकार के वास्तव में पारदर्शी और ईमानदार ²ष्टिकोण के कारण जैम ट्रिनिटी (जन धन बैंक अकाउंट्स, आधार, मोबाइल), आधार पेमेंट्स ब्रिज, एनपीसीआई/यूपीआई, डिजिटल इंडिया मिशन भारत में डीबीटी और भुगतान क्रांति का कारण बना, जिसने सभी की प्रशंसा अर्जित की है.

भाजपा नेता ने आगे ट्वीट किया था, इस तर्क से, कांग्रेस सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए श्रेय का दावा करेगी, क्योंकि उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, भले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के दिनों से इसके बारे में कुछ नहीं किया था. राजीव, सोनिया और अब राहुल गांधी तब से इसका विरोध कर रहे हैं.

गुरुवार को डीबीटी मॉडल की तारीफ करते हुए मौरो ने कहा था कि जहां दुनिया भर के देशों से सीखने को बहुत कुछ है, वहीं भारत की डीबीटी योजना काफी प्रभावशाली है.

मौरो ने यह भी कहा कि डीबीटी कार्यक्रम जो कम आय वाले लोगों की मदद करने का प्रयास करता है, लाखों लोगों तक पहुंचता है, एक चमत्कार है.