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सोनिया के साथ बैठक में ममता बोलीं- सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट में करें अपील

बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है.

News Nation Bureau | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 26 Aug 2020, 03:46:18 PM
Mamata Banerjee

सोनिया के साथ बैठक में ममता बोलीं- सब मिलकर SC में करें अपील (Photo Credit: ANI)

नई दिल्ली:

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं. नीट, जेईई और जीएसटी के मुद्दे पर सोनिया डिजिटल बैठक कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बना रही हैं. इस बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों के परीक्षा के लिए तैयार नहीं होने के कारण नीट, जेईई परीक्षाएं टलवाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से एक साथ उच्चतम न्यायालय का रूख करने का अनुरोध किया. 

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सोनिया गांधी की इस डिजिटल बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, भोपाल के सीएम भूपेश बघेल और पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी मौजूद हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल हैं. सोनिया गांधी ने बैठक में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक झटका है. छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं को भी अनजाने में निपटाया जा रहा है.

बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEET और JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘कुचल’ डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, 'अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि स्कूल खुलते ही करीब 97,000 बच्चे COVID -19 से संक्रमित हो गए थे। ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करेंगे?' 

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गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, 'जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं.' उन्होंने कहा, 'वित्त सचिव की 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में भारत सरकार ने कहा कि केंद्र चालू वर्ष के लिए 14% की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. यह इनकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है.'

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First Published : 26 Aug 2020, 03:35:36 PM

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