मेट्रो और बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
यह अलग बात है कि इस ऐलान के बाद दिल्ली सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. माना जा रहा है कि इन कदमों को अगले दो-तीन महीने में ही अंजाम दिया जा सकेगा.
highlights
- दिल्ली में लगेंगे 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे.
- महिलाओं को मेट्रो और बस में फ्री सफर की सुविधा.
- हालांकि इससे 1200 करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ.
नई दिल्ली.:
विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो बड़े फैसलों का ऐलान किया है. एक तो पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा की निगाह में लाया जाएगा. दूसरे डीटीसी बसों और मेट्रो में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी. हालांकि मेट्रो औऱ बस की सब्सिडी किसी पर थोपी नहीं जाएगी. यह अलग बात है कि इस ऐलान के बाद दिल्ली सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. इन कदमों को अगले दो-तीन महीने में ही अंजाम दिया जा सकेगा. इसके लिए अधिकारियों को पूरा ब्योरी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
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अच्छे काम खास मुहूर्त की दरकार नहीं रखते
अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली सरकार अच्छे काम करती आ रही है. इसके लिए किसी खास मुहूर्त की दरकार नहीं होती है. अभी दिल्ली सरकार के पास 700 करोड़ रुपए का कोष बाकी है. इससे दिल्ली के हित में और फैसले लिए जाएंगे. परिवहन सेवा को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली को तीन हजार बसों को सौगात और मिलेगी. सरकार की मंशा दिल्ली के लोगों को हर तरह की सुविधाएं देनी की है.
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8 जून से शुरू हो जाएंगे कैमरे लगना
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. इसके लिए पिछले ढाई साल से पूरी दिल्ली को सीसीटीवी की जद में लाने के प्रयास हो रहे थे. अब पूरी दिल्ली में कैमरे लगाने का टेंडर पास हो गया है. फिलहाल दिल्ली के स्कूलों में 1.5 लाख कैमरे लगाने को काम जोर-शोर से जारी है. इसके अलावा 8 जून से पूरी दिल्ली में कैमरे लगने शुरू कर दिए जाएंगे. कुल 2.5 लाख कैमरे दिल्ली भर में लगाए जाएंगे. इसके लिए सर्वेक्षण कर टेंडर भी पास कर दिए गए हैं.
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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया कदम
माना जा रहा है कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए ही यह बड़ा कदम उठाया है. इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार पर प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. गौरतलब है कि दिल्ली की लगभग 35 फीसदी महिलाओं मेट्रो और बसों से सफर करती हैं.
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