CIC, SIC में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर कोर्ट ने केन्द्र और नौ राज्यों से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केन्द्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) तथा राज्य सूचना आयोगों (SIC) में रिक्तियों को भरने के बारे में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट मांगी. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे (Justice SA Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और राज्यों से उनकी स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा.

Updated on: 06 Nov 2019, 12:58 PM

नई दिल्‍ली:

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के बारे में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट मांगी. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और राज्यों से उनकी स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा. अंजली भारद्वाज और अन्य आरटीआई कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिए आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है.

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भारद्वाज और अन्य की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर चयनित और छांटे गए उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं. उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों द्वारा सीआईसी और एसआईसी में रिक्त पदों को भरा जाना अभी बाकी है.

हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को दिलाने के लिये विधेयक लाएगी

हरियाणा के डिप्‍टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) के नेतृत्व वाली भाजपा-जजपा गठबंधन (BJP-JJP Alliance) सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां दिलाने के लिए अगले सत्र में एक विधेयक लाएगी. वहीं, मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को 95 प्रतिशत नौकरियां देने को इच्छुक निजी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने राज्य में गठजोड़ कर सरकार बनाने वाले भाजपा (BJP) और जननायक जनता पार्टी (JJP) के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया. विधानसभा में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं.

मुख्यमंत्री (CM) ने कृषि ऋण पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के सरकार के संकल्प को दोहराया, जिस पर 4,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे. खट्टर (Khattar) ने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा पंचायत की मंजूरी के बिना गांवां में शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं होगी.