चीन ने 2023 के लिए लगभग 5 प्रतिशत का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल, चीन महामारी के उपायों के कारण एक साल की सुस्त वृद्धि के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता है। इस कड़ी में वह रक्षा बजट में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि करेगा।
सीएनएन ने सूचना दी कि जीडीपी का नया लक्ष्य निवर्तमान प्रधानमंत्री ली केकियांग ने रविवार को देश की रबर स्टैंप विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की वार्षिक सभा के उद्घाटन के दौरान जारी किया, जब ली ने बीजिंग के ग्रेट हॉल में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों को सरकारी कार्य रिपोर्ट सौंपी।
ली ने अपने संबोधन में कहा, चीन की अर्थव्यवस्था लगातार सुधर रही है और आगे की वृद्धि के लिए विशाल क्षमता और गति का प्रदर्शन कर रही है।
कार्य रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था ने पिछले साल 12 मिलियन से अधिक शहरी नौकरियों को जोड़ा, शहरी बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत तक गिर गई।
एनपीसी उद्घाटन के साथ जारी एक मसौदा बजट रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने 2023 के लिए अपने वार्षिक सैन्य बजट का भी अनावरण किया, जो 7.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.55 ट्रिलियन युआन (224 बिलियन डॉलर) हो जाएगा।
सीएनएन ने बताया कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय हथियारों की होड़ के बीच खर्च में वृद्धि 7 प्रतिशत से अधिक हो गई है। अन्य हाल के वर्षों की तरह, यह आंकड़ा प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण दोहरे अंकों के विस्तार से काफी नीचे है।
ली की कार्य रिपोर्ट में कहा गया है, सशस्त्र बलों को सैन्य प्रशिक्षण और तैयारियों को तेज करना चाहिए, नए सैन्य रणनीतिक मार्गदर्शन विकसित करना चाहिए, युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण के लिए अधिक ऊर्जा समर्पित करनी चाहिए और सभी दिशाओं और क्षेत्रों में सैन्य कार्य को मजबूत करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए।
जीडीपी लक्ष्य और सैन्य खर्च शुरूआती दिन की कार्यवाही में सबसे अधिक बारीकी से देखे गए हैं, इस वर्ष विशेष रूप से जीडीपी लक्ष्य के आंकड़े पर नजर रखी जा रही है क्योंकि चीन अपनी आर्थिक रूप से शून्य-कोविड नीति से उभर रहा है। सीएनएन ने बताया कि कुछ विश्लेषकों ने जो भविष्यवाणी की थी, उसके मुकाबले नया आंकड़ा मामूली प्रतीत होता है।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS