दक्षिणी परिषद की बैठक में विभाजन के बाद के मुद्दों को उठाएगा तेलंगाना

हैदराबाद:

तेलंगाना 5 मई को चेन्नई में होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित मुद्दों को उठाएगा।

राज्य सरकार केंद्र से लंबित बकाया और मंजूरी के मुद्दों को भी उठाएगी।

मुख्य सचिव शांति कुमारी ने अंतर-राज्य परिषद/दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उन्होंने एपी पुनर्गठन अधिनियम और सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, सिंगरेनी, पंचायत राज, श्रम और रोजगार और अन्य विभागों से संबंधित अन्य अंतर-राज्यीय मुद्दों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लंबित बकाये, मंजूरी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची 9वीं और अनुसूची 10वीं पर उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

चूंकि केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठकें विभाजन के बाद के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहीं, तेलंगाना सरकार ने उन्हें दक्षिणी क्षेत्रीय बैठक में उठाने का फैसला किया।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत, विभाजन के बाद के सभी मुद्दों को 10 वर्षों में सुलझाया जाना है।

पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान, आंध्र प्रदेश ने अपनी आबादी के अनुपात में एपी: टीएस के बीच 52:48 के अनुपात में हैदराबाद में स्थित सामान्य संस्थानों के भूमि पार्सल, भवनों और बैंक रिजर्व में अपना हिस्सा मांगा।

एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 9 (निगम आदि) और 10 (प्रशिक्षण संस्थान) के तहत सूचीबद्ध संस्थान कई हजारों करोड़ रुपये के हैं। तेलंगाना ने मांग का विरोध किया है।

आंध्र प्रदेश ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में हिस्सेदारी की भी मांग की, जिसका तेलंगाना से विरोध हुआ।

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