वोटिंग मशीन पर उठ रहे सवालों पर भड़के मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा- EVM को हमने फुटबॉल बना दिया
सुनील अरोड़ा ने कहा इसके बाद देश में कई चुनाव हो चुके हैं और हर जगह नतीजे अलग आए. यह कहने के लिए माफी चाहूंगा कि हमने ईवीएम को फुटबॉल बना दिया है.
नई दिल्ली:
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुनील अरोड़ा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाने वालों पर जवाब देते हुए कहा कि हमने ईवीएम को फुटबॉल बना दिया है. जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए सुनील अरोड़ा ने ईवीएम पर सवाल को लेकर मंगलवार को कहा कि हम ईवीएम का इस्तेमाल दो दशकों से ज्यादा समय से करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह (सवाल उठाना) विचित्र है, अगर आप 2014 से देखें, दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम कुछ और था, कुछ राजनीतिक दल को जीत मिली. फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, दूसरी राजनीतिक पार्टी ने भारी अंतर से जीत हासिल की.'
सुनील अरोड़ा ने कहा इसके बाद देश में कई चुनाव हो चुके हैं और हर जगह नतीजे अलग आए. उन्होंने कहा, 'इसके बाद कर्नाटक, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह नतीजे अलग थे. यह कहने के लिए माफी चाहूंगा कि हमने ईवीएम को फुटबॉल बना दिया है.'
उन्होंने कहा, 'अगर परिणाम X होता है तो ईवीएम सही है, अगर परिणाम Y होता है तो ईवीएम सही नहीं है जैसे ईवीएम ही वोट कर रहा हो. मैं और आप वोट कर रहे हैं, इसलिए इस पर बार-बार जाने का कोई मतलब नहीं है.'
अरोड़ा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने को लेकर कहा, 'आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय गृह सचिव और सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की है. हम हर चीच को देखेंगे और इसके बारे में दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस में बताएंगे.'
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू है. पिछले साल जम्मू-कश्मीर में बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लिये जाने के बाद पीडीपी-बीजेपी गठबंधन टूट गया था जिसके बाद 19 जून को राज्य में छह महीने के लिए राज्यपाल शासन लगा दिया गया था.
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इससे पहले अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों को लेकर कहा था कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे. तारीख आगे बढ़ाए जाने की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया था. उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की हमारी तैयारी पूरी है और हम समय पर ही चुनाव कराएंगे.
सुनील अरोड़ा ने दिसंबर में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था. उनका कार्यकाल अप्रैल 2021 तक का होगा. इस दौरान उनकी निगरानी में 2019 आम चुनाव और सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव होंगे.
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