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तमिलनाडु: BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया हैं.

Updated on: 22 Mar 2021, 06:52 PM

नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly elections)  के लिए बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया. बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने बुधवार को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केरल, तमिलनाडु और असम की शेष सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी.  एक बयान में, बीजेपी ने असम के लिए एक, केरल के लिए चार और तमिलनाडु के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा की.

असम की गौरीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने बनेंद्र कुमार मुशहरी को मैदान में उतारा है. तमिलनाडु में, बीजेपी ने डॉ.सी. नागेश कुमार (थल्ली), भोजराजन (उधगमंडलम) और आर. जयसीलम(विलवंकोड) से उम्मीदवार खड़े किए हैं.

बीजेपी तमिलनाडु में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और रविवार को भगवा पार्टी ने 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी. केरल में, बीजेपी ने बिट्टी सुधीर (करुनागप्पल्ली), एम.सुनील (कोल्लम), सोभा सुरेन्द्रन (कजकोट्टम) और मुकुंदन पल्लियारा (मनंतावडी) को टिकट दिया है. बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने केरल में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए 25 सीटें छोड़ दी हैं.

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बाइक रैली पर लगी रोक

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच एक नया निर्देश जारी किया है. मतदान से 72 घंटे पहले संबंधित क्षेत्र में बाइक रैली पर रोक लगा दी गई है. ताकि राजनीतिक दलों के लोग मतदाताओं को प्रभावित न कर सकें. चुनाव आयोग ने कहा है कि इस समय पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ अराजक तत्व बाइक रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने इस मसले पर विचार के बाद मतदान से 72 घंटे पहले, मतदान के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली के आयोजन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

चुनाव आयोग ने इस संबंध में पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर इस निर्देश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है. आयोग ने कहा है कि सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और ऑब्जर्वर्स को इस बारे में जानकारी देनी जरूरी है.