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चेन्नई:
तमिलनाडु सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और नौकरियों में आरक्षण के तहत राज्य के पारंपरिक मार्शल आर्ट सिलंबम को 3 प्रतिशत खेल आरक्षण में शामिल करने के लिए कदम उठा रही है।
यह घोषणा युवा कल्याण और खेल विकास राज्य मंत्री शिवा वी. मयनाथन ने की।
रविवार को एक बयान में, मंत्री ने कहा कि तमिल समुदाय द्वारा विकसित भारतीय मार्शल आर्ट, सिलंबम को खेल पहल खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी बढ़ावा देने के तहत केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है।
बयान के अनुसार तमिलनाडु सरकार 1.6 करोड़ रुपये की लागत से एक सिलंबम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी।
तमिलनाडु ने भारतीय खेल प्राधिकरण से सिलंबम को आदिवासी खेलों की सूची में शामिल करने और इसके विकास के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
कई युवा लड़कियों ने सिलंबम प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण और नौकरियों के लिए सरकार की पहल इन लड़कियों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगी।
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