31 जुलाई तक 50 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य से चूकने वाली रिपोर्ट को केंद्र ने किया खारिज

नई दिल्ली :

COVID-19 vaccination: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को एक सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें इस बात का दावा किया गया है कि भारत जुलाई माह के अंत तक 50 करोड़ लोगों को कोविड वैक्‍सीन की डोज (COVID-19 vaccine) के लक्ष्‍य से पीछे रह जाएगा. केंद्र सरकार ने मीडिया में आईं उन खबरों पर इस बात की जानाकारी देते हुए दावा किया है कि, जनवरी से 31 जुलाई 2021 तक 51.60 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन सप्लाई कर दी जाएगी. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मीडिया में आईं खबरों का हवाला देते हुए बयान जारी किया है कि, इन मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि देश में जुलाई के अंत तक केंद्र सरकार 50 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने के लक्ष्य से चूक जाएगी. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि इन मीडिया रिपोर्ट्स ने गलत जानकारी दी है और आंकड़ों और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है. मंत्रालय ने अपने बयान में आगे बताया है कि, '516 मिलियन (51.60 करोड़) वैक्‍सीन डोज के आंकड़े संभवत: विभिन्‍न स्रोतों से लिए गए होंगे जिससे जनवरी से जुलाई के अंत तक वैक्‍सीन डोज की उपलब्‍धता की जानकारी होगी.' मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड वैक्सीन की 2.28 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं. 

अपव्यय सहित कुल 43,80,46,844 खुराकों की खपतः स्वास्थ्य मंत्रालय
मंगलवार की सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत सरकार ने अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन की 45.73 करोड़ से अधिक खुराकें सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की हैं. इसके अलावा वैक्सीन की 24,11,000 डोज अभी पाइपलाइन में हैं. मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी है कि इनमें अपव्यय सहित कुल 43,80,46,844 खुराकों की खपत हुई है. मंत्रालय ने आगे बताया है कि, केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंमे आगे बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के यूनिवर्सिलाइजेशन का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है.

राष्टव्यापी टीकाकरण अभियान में तेजी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि वैक्सीनेशन कैंपेन को वैक्सीन की ज्यादा उपलब्धता और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को डोज की उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित कर सकें. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है.